शनिवार, 31 जनवरी 2009


अफरोज आलम साहिल
हमारे देश में हर दिन किसी न किसी कोने में, किसी न किसी बहाने से पुलिस एनकाउटर होते ही रहते हैं। और फिर उन पर उंगली भी कोई नई बात नहीं है. बटला हाउस के बाद एक फिर फर्जी एनकाउंटर चर्चे में है. ये तमाम एनकाउंटर किसी न किसी रूप में मानव अधिकारों का उल्लंघन तो करते ही रहते हैं. और जब मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे में हमारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसे चुप रह सकती है.... खैर सरकार के ये सरकारी विभाग कितना काम करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है.
बहरहाल, बटला हाउस एनकाउंटर के बाद मैंने दिनांक 24 सितम्बर 2008 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से 'सूचना के अधिकार अधिनियम-२००५' के माध्यम से ये पूछा कि अब तक NHRC के समक्ष कितने एनकाउंटर के मामले दर्ज हुए हैं? इन में से कितनो को आपने फर्जी माना है।? तमाम फर्जी मामलो का ब्यौरा उपलब्ध कराएँ.
इसके जवाब में NHRC ने बताया कि "As per record available with the commission, so far, 2560 cases of police encounter/ alleged fake encounter have come up before the NHRC। the commission has so far granted compensation in sixteen cases of police encounter/alleged fake encounter."
पर ये जवाब अधुरा था, इसलिए पुनः हमने फर्स्ट अपील दर्ज करायी। जिसमे बताया गया कि " out of 16 cases in which certain acts of ommission/commision resulting in violation of human rights on the part of public servants were found, 8 have been closed and the remaining 8 are still under consideration before the commission. A list of live cases is enclosed as Annexure-1."
और फिर NHRC ने जिन 8 केसों के केस नंबर दिए है उसका विवरण इस प्रकार है.......
National Human Rights Commission, New Delhi, India

Case Details of File Number:
Name of the Complainant




Date of Incident 2/4/2002

Direction issued by the Commission
These proceedings shall be read in continuation of the earlier proceedings of the Commission dated 5th May, 2008। The Commission on 5th May, 2008 observed and ordered thus:- "The Commission is anguished at the insensitive attitude of the State Government. It must realize that an innocent citizen has lost his life on account of high-handedness of its police. The Government is expected to make amends for the unlawful act of its employees and do its best to give succor to the agonized kin of the deceased. The Commission reiterates its recommendation and expects the State Government to make full compliance of its directions without further argument. Compliance report and proof of payment be positively submitted within six weeks." Pursuant to the direction of the Commission Dy. Secretary, Home (Special), Government of Bihar, Patna vide communication dated 16th July, 2008 submitted that Rs. one lakh has been disbursed to the next of the deceased and proof of payment has also been submitted. It has further been submitted that the State Government has taken a decision that the additional amount recommended by the Commission is not possible to be disbursed to the next of kin of the deceased. The Commission has considered the reply submitted by the State Government and reiterates the decision taken on 17th May, 2007 about the payment of Rs. two lakhs as interim relief to the next of kin of deceased Amitesh Kumar @ Madhukar Sharma. Chief Secretary, Government of Bihar be asked to communicate the recommendations of the Commission to the State Government and after further payment of Rs.one lakh shall submit compliance report along with proof of payment to the next of kin of the deceased. Response within six weeks.
Action Taken
Additional Information Called for (Dated 8/27/2008 )
Status on 1/30/2009 Response from concerned authority is awaited।
2. Case Details of File Number: 3643/4/2002-2003

Diary Number 6370

Name of the Complainant SUO-MOTU "THE PIONEER" DATED 6/2/2003


Name of the Victim AMITESH SINGH


Date of Incident 2/4/2003

Direction issued by the Commission
Amitesh Kumar @ Madhukar Sharma was shot dead by police on 7th February, 2003 in the area of P।S। Paliganj, Patna। The police came out with a story of encounter and claimed that it had acted in self-defence। It was also claimed that arms and ammunition had been discovered from the deceased. The story of police was, however, rubbished by Shri Amit Kumar, the then SP (Rural), who investigated the case. He found that Amitesh Kumar had been shot dead by Constable Sandeep Kumar. He also observed that watch-man Dinesh Paswan and SI Vivekanand Singh had been instrumental in fabrication of false evidence to make out a case of encounter. DGP (Law & Order), Patna, however, informed the Commission vide letter dated 21st December, 2006 that SI Vivekanand Singh has been found innocent and only Watchman Dinesh Paswan had a hand in fabrication of evidence. On consideration of the material received by it, the Commission, vide proceedings dated 14th March, 2007 issued show-cause notice to the State of Bihar u/s 18(3) of the Protection of Human Rights Act, 1993 and also directed DGP, Bihar to transmit a legible copy of charge-sheet filed in FIR No.12/2003 registered at P.S. Paligang. The State has not filed any reply to the show-cause notice. Even the copy of the charge-sheet has not been submitted. The very fact that a charge-sheet for murder has been filed against a police constable implies that the story of encounter is not true and it is a case of high-handedness on the part of the police. A young person was deprived of his 'right to life' in the incident. Therefore, on consideration of the circumstances, the Commission recommends to the State of Bihar to pay an amount Rs.two lakhs as "interim relief" to the next of kin of the deceased Amitesh Kumar @ Madhukar Sharma. The record shows that FIR No. 12/2003 was registered against the deceased at P.S. Paligang on the statement of SI Vivekanand Singh. In that statement SI Vivekanand Singh had claimed to be an eye witness of the recovery of arms and ammunition from the victim, Amitesh Kumar. If the recovery was subsequently found false after investigation, SI Vivekanand Singh must have had a hand in fabrication of evidence and any conclusion to the contrary cannot be accepted. The Commission, therefore, recommends to the State of Bihar to take appropriate departmental and criminal action against SI, Vivekanand Singh. Chief Secretary, Bihar shall submit compliance report along with proof of payment within eight weeks.

Action Taken Relief granted [Compensation, Disciplinary & Prosecution] (Dated 6/25/2007 )

Status on
1/30/2009 Compliance of the Commission's recommendation by the concerned authority is awaited।
3. Case Details of File Number: 179/1/2003-2004

Diary Number 7291/JR

Name of the Complainant LATEEF MOHAMMED KHAN


Name of the Victim MOHAMMED SHAFI



Date of Incident 5/22/2003

Direction issued by the Commission

These proceedings are in continuation of the earlier proceedings of the Commission. This case relates to encounter death of one Mohd. Shafi. After going through the reports received from the concerned authorities, the Commission vide proceedings dated 24.7.08 observed that in the facts and circumstances of the case, the story put forth by the police seemed to have been woven just to show the killing by the police as a 'genuine encounter'. It was further observed that even otherwise the force used was excessive as the Sub Inspector pumped four bullets in the body of the deceased, a petty thief, at vital parts. A notice under section 18 (a) (i) of the PHR Act, 1993 was ordered to be issued to the Govt. of Andhra Pradesh. The Show Cause Notice was responded to by the Principal Secretary to the Govt. of Andhra Pradesh, General Administration Department) and by the Collector and the District Magistrate, Medak, vide their communications dated 10.9.08 and 12.9.08 respectively. As per these communications, the Director General of Police, A.P., had been requested to register a criminal case against SI P.Sridhar Reddy and Constable N. Gopal and get the same investigated by CBCID as directed by the Commission. As to the compensation to the next of kin (NOK) of the deceased, it was informed that an ex-gratia relief of Rs. 20,000/- had been sanctioned by the Govt. of Andhra Pradesh and the same had been paid to the father of deceased, the wife of the deceased having been remarried. Vide proceedings dated 1.10.081 the Commission considered the reply to the show cause notice and observed that the criminal case registered against the delinquent police officials shall take its own course as per law. As to the compensation of Rs. 20,000/- paid by the State Govt. to the NOK of the deceased, the Commission found that the sum was too meager for violation of human right to life. Consequently, the Govt. of A.P., was directed to pay the NOK of the deceased an additional sum of Rs. 2,80,000/- on account of compensation. The Chief Secretary was directed to send his compliance report alongwith proof of payment. A copy of the order dated 20.11.08 of the Principal Secretary to the Govt. of A.P., sanctioning the amount of Rs. 2,80,000/- as an additional compensation for the NOK of the deceased Mohd. Shafi has been received by the Commission. As per this order, the Collector & District Magistrate, Medak, is to draw the sanctioned amount and to arrange to disburse the same to the concerned person and to send the compliance report alongwith proof of payment to the Commission. However, no such intimation has been received from the Collector concerned. Issue reminder to the Collector and DM, Medak, to send the compliance report alongwith proof of payment within four weeks positively.

Action Taken Additional Information Called for (Dated 12/11/2008 )

Status on 1/30/2009 Response from concerned authority is awaited.
Case Details of File Number: 1247/12/2002-2003
Diary Number
Name of the Complainant
Name of the Victim
Place of Incident
Date of Incident
Direction issued by the Commission
These proceedings shall be read in continuation of the earlier proceedings of the Commission dated 5th March, 2008. On 5th March, 2008, the Commission observed and ordered as under:- "On consideration of the magisterial enquiry report and the comments made thereon by the police, the Commission is of the opinion that the relevant questions raised by the Magistrate as to the defence raised by the police have not been satisfactorily explained. Therefore, the story of the police having fired in self-defence does not inspire confidence. It appears to be a case of intentional killing by the police. Issue notice u/s 18 (a) (1) of the Protection of Human Rights Act 1993 requiring the Chief Secretary of the Government of M.P. to show-cause why monetary relief should not be given to the next of kin of deceased Yogesh Chaudhary. Response within six weeks." Pursuant to the directions of the Commission Addl. Secretary (Home), Government of Madhya Pradesh vide communication dated 26th May, 2008 submitted that contradictions and doubts raised by ADM, Indore have been refuted by the Inspector General of Police, Indore and Police Headquarters and requested that the Commission should reconsider the show-cause notice regarding grant of monetary relief to the next of kin of the deceased. The points raised by DG (Complaints), Government of MP, Bhopal and by the Police HQ were taken into consideration by the Commission. The explanation submitted by DG, Indore against points raised by the Magistrate in MER are not convincing as the medical examination reports of the injured police officers have not been submitted before the Commission. The post-mortem report also reveals that the injuries sustained by the deceased are from very close range. The Magistrate, on the other hand, has given cogent reasons for his observations. The Commission sees no reason to doubt the authenticity of the MER which indicates flagrant violation of human right of the deceased by the police. Thus, the notice issued by the Commission u/s 18(c ) of the Protection of Human Rights Act, 1993 is not liable to be discharged. The Commission recommends Rs. three lakhs to be awarded as monetary relief to the next of kin of the deceased by the Government of Madhya Pradesh. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh shall submit compliance report and proof of payment within six weeks.
Action Taken
Relief granted [Compensation, Disciplinary & Prosecution] (Dated 8/25/2008 )
Status on 1/30/2009
Compliance of the Commission's recommendation by the concerned authority is awaited.
Case Details of File Number: 3519/24/2003-2004
Diary Number
Name of the Complainant
Name of the Victim
Place of Incident
Date of Incident
Direction issued by the Commission
These proceedings shall be read in continuation of the earlier proceedings of the Commission. The Commission vide proceedings dated 04.3.2008 awarded interim relief of Rupees Two lakhs to the next of kin of deceased Puple and directed Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh to submit proof of payment within eight weeks. In response to reminder dated 1.7.2008 Shri Javed Akhtar, Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh vide communication dated 25.7.2008 has requested for grant of extension of time for 3 months to submit the compliance report Regarding proof of payment of interim relief of Rs. 2 lakh to the next of kin of the deceased Puple. Extension of time as prayed for is granted. Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh to submit the compliance report along with proof of payment within four weeks on or before 14.11.2008.
Action Taken
Additional Information Called for (Dated 8/18/2008 )
Status on 1/30/2009
Response from concerned authority is awaited.
Case Details of File Number: 2812/4/97-98
Diary Number
Name of the Complainant
Name of the Victim
Place of Incident
Date of Incident
Direction issued by the Commission
On 1st August, 2007, the Commission made a recommendation to the Govt. of Bihar to pay a sum of Rs.Three lakhs as monetary relief to the next of kin of Chatti Singh who was killed by the police in a fake encounter. The State Government made payment of Rs.50,000/- only and requested the Commission to reconsider its decision. The Commission declined to review the recommendation and reiterated on 30.1.2008 that the entire amount of Rs.Three lakhs should be paid. A communication dated 11.8.2008 has now been received from Shri P.N.Rai, Special Secretary to Govt. of Bihar. He has conveyed that an additional amount of Rs.50,000/- has been paid to the next of kin in deference to the recommendation of the Commission. He has submitted that the State Government has a policy of ex gratia payment of Rs.50,000/- only to the dependents of those killed in terrorist/extremist/caste conflict/election related violence. He has requested the Commission for waiver of the balance amount. A victim of fake encounter cannot be equated to a person killed in terrorist/extremist/caste/election related violence. In the case of fake encounter, the State not only fails in its duty to protect life, but it is itself the perpetrator of violence. If a citizen is deprived of life in the guise of encounter, the State must un-hesitantly admit its mistake and it should suitably compensate the next of kin of the deceased. Human life is not a commodity for bargain. Therefore, the Commission expects the State Government to make payment of the balance amount of Rs.Two lakhs without any further objection. Chief Secretary, Government of Bihar shall submit compliance report with proof of payment within eight weeks.
Action Taken
Additional Information Called for (Dated 8/18/2008 )
Status on 1/30/2009
Response from concerned authority is awaited.
Diary Number
Name of the Complainant
Name of the Victim
Place of Incident
Date of Incident
Direction issued by the Commission
This case relates to encounter death of one Nazakat @ Cheeta. Vide proceedings dated 20.7.2007, the Commission considered the magisterial enquiry report which gave a clean chit to the police. On consideration of the post mortem report, the Commission found that there was blackening and tattooing around both entry wounds and it was observed that this fact suggested that firing was from close range. Neither the Enquiry Magistrate and nor the Investigating Officer of the encounter case had offered an explanation for the blackening and tattooing around the entry wounds. In these facts and circumstances of the case, the Commission held that prima facie it appeared that the story of encounter put forth by the police was not true. Consequently, notice u/s 18 (a) (i) of the Protection of Human Rights Act, 1993, was ordered to be issued to the State of Uttranchal though its Secretary. The notice was responded to by the Under Secretary, Govt. of Uttranchal, vide his communication dated 25.10.2007. As per this communication the deceased was a hardened criminal having 29 criminal cases against him and he carried an award of Rs.2500/- on his arrest. Besides this information, the communication has repeated the facts of the alleged encounter claiming the same to be genuine. However, it was silent about the blackening and tattooing found around the both entry wounds of the body of the deceased. No such explanation having come forth, the Commission vide proceedings dated 30.9.2008 reiterated its earlier findings and held that the next of kin of the deceased are entitled to suitable monetary compensation. The Commission, therefore, recommended to the State of Uttranchal through its Chief Secretary to pay a sum of Rs. 3 Lakhs (Rupees Three Lakh only) as compensation to the next of kin of the deceased. The Chief Secretary was directed to send the compliance report alongwith proof of payment within six weeks. Pursuant to the directions of the Commission, ADM, Udhamsingh Nagar vide communication dated 17.11.2008 has forwarded a copy of the receipt regarding payment of Rs. 3 lakh (Rupees three lakh) only to Smt. Kaneeza Begum, the mother of the deceased Nazakat. Since the directions of the Commission have been complied with, the case stands closed.
Action Taken
Concluded and No Further Action Required (Dated 11/28/2008 )
Status on 1/30/2009
The Case is Closed.
Case Details of File Number: 1984/30/2006-2007
Diary Number
Name of the Complainant
Name of the Victim
Place of Incident
Date of Incident
Direction issued by the Commission
This case relates to the encounter death of Nazakat Ali and Zulfikar. The Addl. DCP (Vig.) reported vide communication dated 20th December, 2006 that nine police officials were being prosecuted for abduction and murder of deceased persons and four of them had been dismissed from service. The allegations having been substantiated by the police investigation itself, the Commission ordered issuance of show-cause notice u/s 18 (a) (i) of the Protection of Human Rights Act, 1993 to the Government of NCT of Delhi vide proceedings dated 26th November, 2007. The DCP (Vigilance) responded to the show-cause notice vide communication dated 1st May, 2008 admitting that this was a fit case for grant of compensation. Hence, vide proceedings dated 2nd June, 2008, the Commission recommended to the Government of NCT of Delhi to pay a sum of Rs. three lakhs each to the next of kin of the deceased persons Nazakat Ali and Zulfikar. Compliance report and proof of payment was sought within eight weeks. The compliance report has not been received. Issue reminder to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, to send compliance report along with proof of payment within four weeks positively failing which the Commission shall be constrained to order his personal appearance.
Action Taken
Additional Information Called for (Dated 9/24/2008 )
Status on 1/30/2009
Response from concerned authority is awaited.
(अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं. मेरा नंबर है- 9891322178)

गुरुवार, 29 जनवरी 2009

एनकाउंटर बोले तो....

अफ़रोज़ आलम साहिल
“हर मुसलमान दहशतगर्द न सही, पर तमाम दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होते हैं…?”
ये एक ऐसा प्रश्न है, जिसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं । एक ऐसा प्रश्न,जिसने मुझे मेरे होश संभालने के बाद से ही परेशान किया है। पर 2008 में मेरी यह परेशानी कुछ कम ज़रुर हुई। पहली बार यह एहसास हुआ कि किसी आतंकी हमले में मुसलमानों के अलावा भी कोई हो सकता है।
लेकिन सन 2008 के बाद से एक और प्रश्न ने मेरे दिमाग को परेशान कर रखा है। वह सवाल है —“पुलिस द्वारा किया गया हर एनकाउंटर फ़र्ज़ी क्यों होता है। और अगर फ़र्ज़ी नहीं होता तो लोग उसे फ़र्ज़ी क्यों मानते हैं। हर एनकाउंटर के बाद पुलिस अपने ही बयानों में क्यों फंस जाती है।”
बहरहाल, अभी बटला हाऊस की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि मीडिया ने गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले नोएडा में हुए एनकाउंटर को बड़ी आसानी से फ़र्ज़ी घोषित कर दिया। और ये काम शायद पहली बार हिंदी व अंग्रेज़ी मीडिया ने किया है। 27 जनवरी को जैसे ही ‘हिन्दुस्तान’ हाथ में लिया, मेरी नज़र प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित एक्सक्लूसिव ख़बर पर पड़ी, तो सबसे पहले मन में यह विचार आया कि इस ख़बर को तो उर्दु अख़बार वालों ने खुब पीटा होगा। पर अफसोस मैं गलत था। यहां कोई भी खबर इस घटना से संबंधित नहीं था। दूसरे दिन भी हिन्दुस्तान ने इसे पहली खबर बनाया, जबकि उर्दु अखबारों में इतनी प्रमुखता से जगह नहीं दी गई। अगले दिन भी हिन्दुस्तान में यह खबर नज़र आई।
खैर,पुलिस जिसे अपने कार्य के लिए अत्यंत दयानतदार व इमानदार माना जाता है लेकिन आज कानून व्यवस्था को कायम रखने वाली इस पुलिस के किरदार पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसमें अनेकों विकृतियाँ आ गई हैं। पहले इसका राजनीतिकरण हुआ और अब इसका अपराधीकरण हो रहा है। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और अपने मुताबिक चलाना हमारे देश की पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है, जिस पर आश्चर्य किया जाये। लग-भग हर दिन, हर समय देश के किसी न किसी कोने में पुलिस द्वारा कानून को हाथ में लेने के मामले सामने आते रहते हैं। शातिर बदमाशों तथा आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ आम बात है, पर इनमें कितनी जायज और कितनी फर्जी होती है, इसका पता नहीं चल पाता। न जाने अब तक कितने हीं मासूम लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया होगा।
श्रीनगर के दैनिक समाचार पत्र कश्मीर टाईम्स के दिल्ली ब्यूरो प्रमुख "इफ्तिखार गिलानी"ने सिहरा देने वाली आपबीती "जेलं में कटे वो दिन" लिखकर देश की पुलिस की हक़ीकत सामने ला चुके हैं। 1968-75 में आई.ए.एस. रह चुकी मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित "अरुणा रोय" ने भी अपनी पुस्तक "जीने और जानने का अधिकार" में पुलिस की हक़ीकत को ब्यान कर दिया है। उन्होंने लिखा है, कि "एक नक्सलवादी या आतंकवादी, पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया" जब हम अखबारों में ऐसे समाचार पढ़ते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसे समाचार सच मान लेते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि "मुठभेड़" का मतलब है "हत्या"
बहरहाल ,पुलिस का यही "मुठभेड़ " एक बार फिर चर्चा में है। वैसे भी दिल्ली में भी फर्जी मुठभेड़ के मामले आते रहे हैं चाहे वो अंसल प्लाजा का मुठभेड़ हो, कनाट प्लेस या फिर २००२ में ओखला में हुई मुठभेड़ हो। या फिर हाल में हुए अहमदाबाद का फर्जी मुठभेड़ हो। पंजाब, जम्मू व कश्मीर में तो यह घटना लगभग हर दिन होते रहते हैं। गुजरात में सोहराबुद्दीन शैख़ व तुलसी राम प्रजापति के मामले को भी अभी ज्यादा दिन नही हुए हैं। इससे पूर्व भी अहमदाबाद के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त और बाद में राजनीतिज्ञों के लिए "बेकाम के" हो चुके अब्दुल लतिफ को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। अहमदाबाद में हीं समीर खान , मुम्बई के उपनगरीय इलाका मुमरा की १९ वर्षीय मुम्बई कॉलेज की छात्रा इशमत जहाँ का फर्जी मुठभेड़ को भी बहुत ज़्यादा दिन नही गुज़रे हैं। अर्थात देश के हर राज्य में इस तरह की कारनामें गठित होती रहती है। वास्वतव में देखा जाये तो फर्जी मुठभेड़ों की संस्कृति, कानून के शासन की पराजय है।
अगर फर्जी मुठभेड़ों के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। लेकिन मुठभेड़ के बहाने अपराधियों को खत्म करने का चलन 1968 में आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। आतंकवादियों, माओवादियों, नक्सलवादी के मार गिराने के नाम पर फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला अब भी जारी है।
फर्जी मुठभेड़ क्यों होते है? आखिर पुलिस क्यों इसका सहारा लेती है? ऐसी कौन सी बाध्यता है, जो इनको फर्जी मुठभेड़ के लिए प्रेरित करता है? क्या फर्जी मुठभेड़ का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस है, या इनके साथ कोई और भी है?
वास्तव में, पुलिस जब अभियुक्त को कानूनी कार्रवाई के तहत दोषी सिद्ध करने में नाकाम साबित होती है तो इन विकल्पों को चुनती हैं। पुरस्कार की चाहत, नाम व शोहरत भी यह कार्य करने पर मज़बूर करता है। बल्कि सच्चाई यह है कि बड़े कुख्यात अपराधियों को भी इसमें दखल होता है। कभी-कभी कारपोरेट जगत भी पूरी तरह हावी रहती है। कोई व्यक्ति यदि परेशान कर रहा हो तो पहले उसकी सुपारी अपराधियों को दी जाती थी, अब यह काम पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से अंजाम देने लगे हैं।
पुलिस का यह कुरूप चेहरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में फर्जी मुठभेड़ होती है। मानवाधिकार की सर्वाधिक वकालत करने वाला देश अमेरिका भी इस मामले में पिछे नहीं है, अक्सर पद, पहुंच तथा व्यक्तिगत महत्वकांक्षा हेतु पुलिस आधिकारी ऐसे कारनामों को अन्जाम देते रहते हैं।
कहीं न कहीं इन मुठभेड़ों के पिछे राजनैतिक उददेश्य भी छिपे होते हैं। 2002 में फर्जी मुठभेड़ के मुददे को "देश प्रेम " बनाम "देश द्रोह " की कार्रवाई करार दिए जाने के पिछे एक बड़ा कारण गुजरात चुनाव था, जिसका फायदा नरेन्द्र मोदी ने हासिल किया और अब भी स्थिति कुछ वैसी ही है, क्यूंकि कुछ ही महीनो लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।

मंगलवार, 27 जनवरी 2009


अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
सागर के किनारे
चट्टानों पर चोट खाती
लहरों में से एक बूंद को उठाकर
पूछा मैं ने....
क्यों सर पटक पटक कर जान देती हो...?
सूरज से क्यों नहीं कहती
तुम्हें बादलों पर पहुंचा दे
उसने कहा....
बात न करो मुझ से
तुम देशद्रोही हो...

गुरुवार, 22 जनवरी 2009

पश्चिम चम्पारण: नरेगा में अब तक आया 75 करोड़

ना रोवेके बा, ना गावेके बा, आ मालामाल हो जायेके बा

तरंग टीम
दिसम्बर के शुरु में के0आर0 विद्यालय के समीप स्थित प्रसिद्ध समाजसेवी संगठन रीड के प्रांगण में कारितास इन्डिया द्वारा समर्थित तथा फादर प्रकाश लुईस के नेतृत्व में संचालित ‘बिहार पंचायत नवनिर्माण अभियान’ द्वारा ‘‘नरेगा’’ कार्यक्रम पर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन हुआ था। इसमें बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, अनूप मुखर्जी कार्यक्रम के बावजूद आने में असफल रहे। आखिर बड़े लोग बेतिया जैसे छोटे स्थान पर कैसे आते। उन्हें तो नरेगा की स्थिति विडियो कानफ्रेन्सिग तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रेसित सुसज्जित रिपोर्टो से तो पता ही रहता है कि सबकुछ बमबम है, तो फिर अनपढ़, गंवार पंचायत प्रतिनिध्यिों तथा देहाती सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके मुखार विन्दु से नरेगा की ‘ दुर्गति ’ सुनने की क्या आवश्यकता....?

खैर जिला पदाधिकारी दिलीप कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रेणू देवी, डी0डी0सी0 अरुण कुमार तथा कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे कुमार मंगलम, विजय पाण्डे, प्रमोद कुमार, मनोज रजक आदि जरुर कार्यशाला में उपस्थित हेाकर इकठ्ठे लोगों को अनुगृहीत किये। परन्तु जिला पदाधिकारी के प्रवचन समाप्त होते तथा कार्य व्यस्तता के कारण उनके विदा लेते ही,अन्य सभी पदाधिकारी भी अन्र्तध्यान हो गये। परन्तु कार्यक्रम के आयोजक तथा रीड के निदेशक फादर जोश, कुछ समाजसेवी, प्रो0 आर0के0 चौधरी, प्रो0 प्रकाश, सिस्टर ऐलिस, अब्बास अंसारी, पंकज, सिकंदर और पंचायत प्रतिनिधी आदि समापन तक डटे रहे।

कार्यशाला के दौरान जो भी चर्चायें हुई। उससे तो जिला में जारी ‘नरेगा’ का पोल तो खुल ही गया। नरेगा का बुनियादी लक्ष्य है ‘‘रोजगार के अवसर पैदा किए जाये ताकि हरेक परिवार को सुरक्षित और अच्छे जीवन यापन का अवसर मिल सके।’’ यह निःसंदेह हो भी रहा है। आखिर मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रखंड तथा जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिध् भी तो इस क्षेत्र के ही पविारों से आते हैं, जिनको सशक्त करना भी तो सरकार का ही धर्म है। ये बेचारे गरीब, कमजोर होने के साथ-साथ अपने गावों से अत्यन्त अधिक लगाव भी रखते हैं। यही कारण है कि ये अन्य लोगों के तरह पंजाब, गुजरात, असम या महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं गये। आखिर ’नरेगा’ नहीं आता तो इन बेचारे बिहार प्रेमियों का हर्ष क्या होता, इनका पेट तथा जेब कैसे भरता। हास्य कवि ‘भकुआ’ तथा वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के पूर्व मुखिया रहे बाल्मीकिनगर निवासी प्रमोद कुमार सिंह ‘नरेगा’ का बडा़ ही सारगर्वित अर्थ बताते है। यह बेचारे पंचायत प्रतिनिधियों तथा उनके शुभेक्षुओं को मालामाल करने हेतु ही मौलिक अधिकार के रुप में अवतरित हुआ है। सामान्यतः नरेगा प्रत्येक ग्रामिण परिवार को रोजगार की गारन्टी देता है। यह प्रत्येक परिवार का मौलिक हक है कि उसे बीना किसी की याचना किये रोजी रोटी कमाने का अवसर मिले। श्री सिंह कहते है कि ये जनप्रतिनिधी भी तो ऐसा ही हक रखते हैं। अतः वे नरेगा की बहती अकूत धनराशि जलधरा में डूबकी लगा लेते हैं, तो क्या पाप करते हैं?

वैसे प्राप्त आकड़ों के अनुसार प0 चम्पारण में लगभग चार लाख लोगों को विगत कुछ वर्षेां में नरेगा के तहत रोजगार कार्ड उपलब्ध् कराया गया है। तथा उन्हें रोजगार देने हेतु 75 करोड़ से ज्यादा मुहैया कराये जाने की सूचना है। जिला पदाधिकारी के दावे के अनुसार तो 2,50,000 मजदूरों का बैंको तथा पोस्ट आपिफसों में खातें भी खुल गये हैं। भले ही यह अलग बात है कि इनके खातों में नरेगा की राशि जा रही है या नहीं।

परन्तु प्रश्न उठता है कि क्या इतने सारे मजदूर वास्तव में नरेगा कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं? अगर नहीं तो रोजगार कार्ड देने का क्या मायने है? जानकार बताते हैं कि जिले में करीब 315 पंचायतों से करीब 2 लाख मजदूर अन्य प्रदेशों में जीवन यापन के संघर्ष में लगे हैं। बाकी डेढ़-दो लाख मजदूरी करने योग्य तथा मजदूरी करने के इच्छुक लोग भी अन्य कई प्रकार के जिले में चल रही करीब 1000 करोड़ की योजनाओं-परियोजनाओं में संलग्न हैं, तो फिर इतने मजदूर कहां से टपक पड़े हैं जिन्हें नरेगा का शरण लेना पड़ा हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि नरेगा कार्यक्रम मात्र कागज-कलम तथा आकड़ा प्रबंधन का खेल बन कर रह गया है। डी0एम0 दिलीप कुमार ने भी रीड में आयोजित कार्यशाला में स्वीकारा था कि नरेगा में गड़बड़ियां हो रही हैं, परन्तु उन पर प्रशासन की कड़ी निगाहे हैं तथा धमकी भी दी थी कि अगर जिम्मेवार पदाधिकारी तथा प्रतिनिधी अपने में सुधार नहीं लायेगे तो उन्हें पर कानूनी कार्यवाही भोगने होंगे।

पर जानकारों का दावा है कि दिलीप कुमार जी की ऐसी धमकियों को नरेगा के संचालन में जुटे पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधी मात्र बनर घुड़की ही समझते हैं और इसे उनका विध्वा विलाप मानकर एक कान से सुनते हैं तथा दुसरे कान से निकाल देते हैं। आखिर बेचारे जिला पदाधिकारी कर भी कुछ नहीं सकते, एक दो एफ0आइ0आर0 करने के अतिरिक्त, जिसका हश्र सभी जानते हैं। डी0एम0 साहब कहां-कहां लूट को रोक पाये हैं या पायेंगे। उनके अधीन तो पूरे जिले में कम से कम 10 अरब रुपयों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनायें गरीबों, दलितों, पिछड़ों तथा किसानों के लाभ के लिए चलायी जा रही है। और कहां नहीं लूट का चक्र चल रहा है? परन्तु क्या जिला पदाधिकारी के सुदर्शन चक्र में दम है कि वे इस विभत्स लूट को रोक सके...?

वैसे भी बेचारे तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था में जीते करीब तीन चार हजार जन प्रतिनिधी भी तो काफी हद तक मजदूर ही श्रेणी के लोग हैं और चुनाव जीतने में काफी कुछ गंवाये भी हैं। अतः सरकार का धर्म है कि इन जैसे त्यागी मजदूरों को भी मजबूरी की बैतरणी पार करने तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने में यथोचित सहायता करे। एक प्रकार से नरेगा इन जन प्रतिनिध्यिों को गरीबी के प्रहार से मुक्ति के लिए कवच-कुंडल बना हुआ है। जानकार सूत्रों के अनुसार करीब अभी तक 75 करोड़ आवंटित रुपयों में से मात्रा 25 करोड़ रुपयें ही नरेगा योजनाओं पर सही ढंग से खर्च हो पायेगे, बाकी 50 करोड़ तो जन प्रतिनिधियों, उनके संरक्षक पदाधिकारी एवं अन्य सफेदपोशों के ही जेब गरम करेंगे। आखिर ज्यादातर मिट्टी कार्य संपादित हो रहे हैं तथा इनमें कितने मजदूर लगे, पता लगाना काफी कठिन कार्य है। खास करके जब किसी भी संबंधित व्यक्ति की नीयत ठीक न हो।

हास्य कवि सिंह भी ठीक ही कहते है कि नरेगा वास्तव में पंचायत प्रतिनिधियों जैसे मजदूरों का अधिकार है। इसके लिए उन्हें किसी की कृपा पर नहीं जीना है। इसकी राशि स्वयं उनके जेबों में पहुंच जाती है और वे मस्त होकर गुनगुना उठते है ‘‘नरेगा भी अदभूत बा, ना रोवेके बा, ना गावेके बा, आ मालामाल हो जायेके बा।’’

अगर पूरे बिहार के नरेगा मानचित्र का अवलोकन किया जाय तो पता चलता है कि विगत वर्षो में करीब 20 अरब रुपया इस प्रदेश को भारत सरकार ने भेजा है जिसमें अबतक 12 अरब रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर दिये गये हैं। अगर चारो ओर प0 चम्पारण के सदृश्य ही नरेगा धन राशि का सदुपयोग हुआ होगा तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि करीब 7-8 अरब रुपयें तो बेचारे पंचायत प्रतिनिधियों तथा उनके संरक्षकों को सशक्त बनाने में अवश्य चला गया होगा। आखिर इस लूट को कौन रोक सकता है...? क्या बेचारे पंचायत प्रतिनिधी इतने कमजोर हैं जो डी0एम0 दिलीप कुमार उनपर दांत पीस रहे है...? पर ऐसी बात नहीं है, इनको छूना आसान नहीं है। आखिर इनके साथ नरेगा गंगा में राज्य सत्ता के शीर्ष लोग भी तो किसी न किसी बहाने नहा रहे हैं। इसके पीछे लूटेरों का एक विशाल गठबंधन सक्रिय है। इसकी निष्पक्ष जांच अगर संयुक्त राष्ट्र के किसी विशिष्ट शक्तिशाली दल से करायी जाय, तो संभव है कि कही इस पर से पर्दा उठ जाय। अन्यथा इस पर अंकुश लगाने का प्रयास पहाड़ से सर टकराना है। अन्ततोगत्वा सर ही फूटेगा।

बुधवार, 21 जनवरी 2009

हम वास्तव में गणतंत्र हुए हैं...?

अफरोज आलम 'साहिल'
आज़ादी की लड़ाई केवल चुने हुए नेताओं ने ही नहीं लड़ी थी, बल्कि देश का हर नागरिक इसमें सम्मिलित हुआ था। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्र भारत के शासन में देश के हर नागरिक का भी हाथ हो। इस दृष्टि से तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग ले चुके महापुरूषों ने देश की शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नई नीतियां बनायीं और संविधान का निर्माण किया। हमने भी 26 जनवरी 1950 में लोकतंत्र को भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वीकार किया और देश को गणतंत्र का दर्जा दिया।

लेकिन यदि आज देखें तो क्या संविधान निर्माताओं की मेहनत सफल हो पायी है? क्या उनके सपने पूरे हो गए?शायद नहीं..! हमारा समाज जितना विभाजित आज है, उतना पहले कभी नहीं रहा। आज हम जुड़ने के बजाय बिखरे पड़े हैं। धर्म, राष्ट्रीयता और एकता की बातें पुरानी पड़ गई हैं और जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रीयता के आधार पर नई पहचानें सर्वोपरि हो गई हैं ।एक समय था जब हम अपनी सारी कमज़ोरियों, कमियों, ग़रीबी और गुलामी के बावजूद एक थे, परन्तु आज कोई यहां कहने का साहस नहीं करता कि जो भी हमें हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई , अगड़ी-पिछड़ी जातियां, उत्तर-दक्षिण, ग्रामीण-शहरी अथवा हिन्दी-अहिन्दी भाषियों में बांटने की कोशिश करता है अर्थात जो भी देश की एकता के विरूद्ध काम करता है, वह हमारे देश भारत का दुश्मन है। आज हमारे देश के नेता ही धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं। जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद इन्हे संसद और विधान सभाओं में जगह मिलती है, सरकार बनती है और संसदीय लोकतंत्र चलता है। यही कारण है कि लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्रीय भावना के निर्माण का एक संगठित भारतीय समाज की पहचान बनाने का हमारा उद्देयश् पूरा न हो सका।अब प्रश्न यह उठता है कि आखि़र हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था क्यों चुनी?मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि दास को अपने स्वामी की हर बात आदर्श लगती है। वह वैसा ही बनना चाहता है। पश्चिम देशों की गुलामी में सदियों तड़पने के बाद यह स्वाभाविक था कि हम अपने मालिकों के देश शासन शैली और संस्थाओं की ओर आकृष्ट होते तथा इन्हें ही सर्वोत्तम और अनुकरणीय मानते। आज़ादी के संघर्ष के दिनों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन के नायकों की मांग रही थी कि भारतीयों को भारत में भी वे सभी अधिकार व अवसर मिले जो अंग्रेज़ों को अपने देश में प्राप्त थे और वैसा ही संसदीय व्यवस्था स्थापित हो जैसा ब्रिटेन में था, पर ऐसा हो न सका।

दरअसल, आज़ादी का अर्थ होना चाहिए भारत के प्रत्येक गांव में पीने योग्य पानी, भूख से मुक्ति और बीमार पड़ने पर चिकित्सा की व्यवस्था किन्तु गणतंत्र के 59 वर्ष पूरे होने के बाद भी देश में एक लाख से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी लगभग 30 प्रतिशत भारतीय निर्धनता की रेखा तले जीते हैं। लाखों को दो जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। करोड़ों लोग रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं। आज भी स्कूल, चिकित्सा, मकान और अन्य बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग वंचित हैं।

आखि़र यह कैसी विडंबना है। लोकतंत्र का आधार मानव जीवन का मूल्य और व्यक्तियों के बीच समानता को माना जाता है, किन्तु हमारा सामाजिक जीवन और चिंतन आज भी सामंतवादी हैं । आज भी मनुष्य के जीवन की अलग-अलग कीमतें लगती हैं। कहीं एक बच्चे का प्रतिदिन का खर्च 500 रूपये है तो कहीं मात्र 200-300 रूपये में आदिवासी माताएं अपने बच्चे को बेच डालती हैं। आखिर क्यों हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो वायदा किया गया था वो आज 59 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ? लगभग 9 फीसदी वार्षिक आर्थिक प्रगति दर का लाभ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही क़ैद है। गरीब किसान की उपजाऊ भूमि बिना उसकी मर्जी के छीन कर सेज को दी जा रही। सूचना क्रांति और उदारीकरण से शहरों में बढते रोजगार के अवसर भी ग्रामीण नौजवानों की बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं। हरित क्रांति और अनाज के भरे भंडार भी लाखों किसानों को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएं। रोजगार देना तो दूर नई आर्थिक नीति में सब्जीवालों और खुदरा दुकानदारों तक के रोजगार छीनने का इंतज़ाम कर लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर अरबों रूपया खर्च होने के बाद भी देश की 56 फीसदी महिलाएं व 79 फीसदी बच्चे रक्त़ की कमी से पीङित हैं।

आखिर क्यों....? अरबों रूपये खर्च करने वाले खुफिया तंत्र और लाखों थानों से गृह मंत्रालय तक फैले पुलिसिया जाल के बावजूद देश में आतंकवादी छिपे रहते हैं,और खतरनाक वारदातों को अंजाम देने के बाद साफ बचकर निकल जाते हैं। नक्सलवाद बंगाल से शुरू होकर झारखंड, उङीसा, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल चुका है। सीबीआई, आर्थिक अपराध निरोधक विभाग, निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायलय तक का पूरा तंत्र बिछा है,फिर भी भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा रहा। बङे-बङे घोटालों में लिप्त ताकतवर लोगों का ये एजेंसियां बाल भी बांका नहीं कर पाती, आखिर क्यों....? सच तो ये है कि गणतंत्र के 59 साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और समानता जैसे मुद्दों पर रहनुमाओं द्वारा किए गए वायदे केवल थोथे नारे ही साबित हुए हैं।

बहरहाल, देश में संकट केवल राजनैतिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्र चरित्र का भी है। इस व्यवस्था में जो मन सुहाती कहते हैं पुरस्कृत होते हैं और जो सच्ची बात कहने अथवा किन्हीं मूल्यों की रक्षा करने का साहस करते हैं वे तिरस्कृत होते हैं, आज पैसा, कुर्सीं सत्ता, पद और उपाधियों की लड़ाई ही सब कुछ हो गई है। देश के सांसद पैसे पर बिकने लगे हैं। हद तो यह है जनता के लिए प्रश्नों को भी पैसे लेकर पूछते हैं। सबके सब पैसे व शोहरत के लालची हो गए हैं। चाहे इसके लिए देश भाड़ में जाए। यहां तक कि इन्होने ‘पवित्र’ संसद को भी नहीं बक़्शा! इसकी मर्यादाओं का ख्याल भी न रखा। यदि ऐसा ही होता रहा और हम इसी संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्था से चिपके रहे तो निश्चित ही हमारे लोकतंत्र का लोप हो जाएगा और भारतीय गणतंत्र नष्ट…! इन्हें बचाना है तो व्यवस्था और उसे चलाने वाले दोनों को बदलना होगा। लोक मानस को जगाना होगा। जन-जन को उठना होगा, और प्रत्येक नागरिकों को स्वंय विपक्ष और लोकपाल बनना होगा। हर भारतीय को देश के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करना होगा, तब जाकर हम कहीं स्वतंत्र व गणतंत्र होने की आशा कर सकते हैं। और सच पूछे तो जब तक सत्ताधारी और उसकी नौकरशाही सारी योजना और नीति अपने लाभ को केन्द्र में रखकर बनाते रहेंगे,तब तक विकास का यही भौंडा स्वरूप हमारे सामने आता रहेगा। हर राष्ट्रीय पर्व और सेमिनार या सम्मेलनों में इन सवालों पर गत 59 सालों से लाखों बार बहस हो चुकी है और आज भी हो रही है, पर इन बहसों में हिस्सा लेने वाले दिल से नहीं ज़ुबान से बोलते हैं। इसलिए उनके वक्तव्यों के बाण निशानों पर नहीं लगते,इर्द-गिर्द टकराकर गिर जाते हैं। जिनके पास ठोस और मौलिक विचार हैं, सफल अनुभव हैं, कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, उनके पास अपनी बात सत्ताधीशों तक पहुंचाने के माध्यम नहीं है,मंच नहीं है, साधन नहीं है, और जो माध्यम,मंच या साधन उसके पास मीडिया के रूप में मौजूद है,वो किसी और काम में व्यस्त है।

बहरहाल, बेशुमार सवालों से घिरे होने के बावजूद हमारा गणतंत्र आगे बढ रहा है। कम से कम ऐसा लिखने और बोलने की छूट तो हमें मिली है। यही क्या कम है। और एक दिन वह भी ज़रूर आएगा जब हमारी बातें आवाज़ बनेगी और आवाज़ नीतियों का रूप लेंगी। तब देश के सौ करोड़ से भी ज़्यादा चेहरे उसी हर्षोल्लास से अपने घरों में गणतंत्र दिवस को त्योहार के रूप मनाएंगे जैसे परेड में भाग लेने वाले हज़ारों लोग राजपथ पर चलते हुए मनाते हैं। यह सम्भव है, क्योंकि इसी सदी में कई देशों के जनता व हुक्मरानों ने ऐसा कर दिखाया है। इसलिए हम भी इस गणतंत्र दिवस पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढने का संकल्प लेंगे।

गुरुवार, 15 जनवरी 2009

भारत में स्वास्थ व्यस्था: एक विचारणीय प्रश्न

अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
"हम इतनी परेशानियों के बावजूद दिल्ली आकर इलाज करा रहे हैं। यहाँ फ़ुटपाथ पर रहकर महीनों अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पर पता नहीं हमारा नम्बर कब आएगा.... पता नहीं हमारे राज्य में एम्स जैसा अस्पताल कब बनेगा...."

ये कथन सिर्फ बिहार के हेमलता देवी की ही नहीं, बल्कि एम्स के परिसर में घुसते ही वहाँ इलाज कराने आए सैकड़ों लोगों से ऐसी कितनी ही बातें सुनने को मिल जाती हैं।
यह एक बड़ा दर्दनाक प्रश्न है। न जाने कितने मरीजों को अपनी बारी का इंतज़ार करते- करते अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ जाता है.... पर इस प्रशन का उत्तर न सरकार के पास है और इस एम्स प्रशासन के पास। बल्कि एम्स का तो यह कहना है कि बेडो की कमी के कारण मरीज़ो को एक साल से अधिक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। मरीज़ो को बेड इस हालत में मिलेगा जब वो सीरियस कंडीशन में हो। यही नहीं, एम्स से निराश हो कर लौटने वालों का कोई भी आंकड़ा एम्स प्रशासन के नहीं है। पर सच मानिए.... ऐसे लोगों की संख्या एक साल में लाखों व करोड़ो में होगी।

खैर गलती एम्स प्रशासन की भी नहीं। आखिर वो वह कर ही क्या सकते हैं। जब बेड ही नहीं तो कहां से मरीज़ों की भर्ती करें। आखिर 1038 (एक हज़ार अड़तीस) बेड ही तो है उनके पास। उनमें से भी नेताओं, मंत्रियों व पारिवारिक रिश्तेदारों की पैरवी,सिफारिश या जुगाड़ अलग से। सच पूछे तो दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट वॉर्डों के करीब 500 बेड वीआइपी मरीजों के लिए ही हैं। यहां बिना किसी ऊंची सिफारिश के मरीजों का भर्ती होना मुश्किल है। एम्स के प्राइवेट वॉर्डों में करीब 216 कमरे हैं। सेमी डीलक्स कमरे का किराया 1,200 रुपये और डीलक्स का किराया 1,800 रुपये प्रतिदिन है।

जी....! देश के सबसे बड़े व गरीबों के इकलौता एम्स में कुल बेडों की संख्या सिर्फ 1038 है। जिनमें 861 बेड जनरल वार्ड के हैं और 177 बेड प्राईवेट वार्ड के। यह जानकारी स्वयं एम्स ने “ सूचना के अधिकार ” के तहत दिए गए एक आवेदन के उत्तर में दिया है। (नोट:- किस विभाग में कितने बेड उपलब्ध हैं, इसकी सूची भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इसी पोस्ट के साथ मौजूद है।)

54611 मरीज़ दिनांक 01 जनवरी 2007 से 31 अक़्तुबर 2008 तक की अवधि में इलाज के लिए एम्स में भर्ती किए गए।

5270 मरीज़ दिनांक 01 अक़्तुबर 2008 से 31 अक़्तुबर 2008 तक की अवधि में इलाज के लिए भर्ती किए गए।

वर्ष 2007 में एम्स ओ।पी.डी. में कुल 1281802 मरीज़ों ने “Inpatient treatment” लिया, वहीं वर्ष 2008 में यह संख्या 65755 रही।

एम्स में इलाज की दरकार हज़ारों को होती है और यही वजह है कि लोगों को इलाज के लिए अपनी बारी आने का महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प तो यह है कि लोगों को उनके क्षेत्रीय मुख्यालयों या राज्यों में ही एम्स जैसी सुविधाओं वाले अस्पताल मुहैया कराए जाएँ। एम्स के प्रांगण में अपने इलाज का इंतज़ार कर रहे लोगों को शायद असली इंतज़ार तो उस दिन का है, जब लोगों को उनके क्षेत्रों में ही एम्स जैसा इलाज मिल सकेगा। पर पता नहीं, लोगों का यह इंतज़ार कब पूरा होगा।

हालांकि पिछली केंद्र सरकार ने लोगों की इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई थी जिसके तहत भारत के उत्तरी राज्यों ख़ासकर बिहार, राजस्थान, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश आदि में क़रीब छह एम्स जैसे अस्पताल बनाने की मंशा ज़ाहिर की थी। पटना सहित कुछ अन्य स्थानों पर शिलान्यास भी कर दिया गया था पर अभी तक अस्पताल तो दूर, कोई भवन तक नज़र नहीं आ रहा है।
यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पर इस सवाल पर हमारी सरकार व मीडिया दोनों की ही नजर नहीं जाती है। आखिर क्यों....?

बुधवार, 14 जनवरी 2009

--- मीडियोलॉजी....

टीआरपी की बम्पर फसल.......

हिमांशु शेखर

मुंबई में हुए आतंकवादी हमले को खबरिया चैनलों ने 60-घंटे के लाइव प्रसारण के दौरान जमकर भुनाया। अपने प्रसारण को सबसे अलग बनाने के फेर में संवेदनहीनता की सारी हदों को पार करते हुए वह सब भी किया जो आतंकवादियों के पक्ष में ही गया। इसी वजह से आतंकवादियों से लोहा ले रहे सुरक्षाकर्मियों को अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में मुश्किलें भी आईं। मीडिया के इस गैर-जिम्मेदराना रवैए की हर-तरफ आलोचना होने लगी तो कई समाचार चैनलों के संपादक अलग-अलग समाचार पत्रों में लेख लिखकर अपनी पीठ खुद थपथपाने लगे और 60-घंटे के लाइव प्रसारण को ऐतिहासिक तक बता डाला। इन संपादकों ने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आतंकी कार्रवाई का सजीव प्रसारण किया ना कि टीआरपी के लोभ में।

समाचार चैनलों के ये कर्ता-धर्ता कितना भी सफाई दे लें लेकिन इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि खबरिया चैनलों के बीच तेजी से बढ़ी गलाकाट प्रतिस्पर्धा की वजह से कई गलतियां बार-बार दुहराई जा रही हैं। यह गलाकाट प्रतिस्पर्धा है किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करने की। क्योंकि इसी पर समाचार चैनलों की आमदनी निर्भर करती है। टीआरपी और आमदनी का सीधा सा संबंध यह है कि विज्ञापनदाताओं के लिए किसी भी चैनल की दर्शक संख्या जानने का और कोई दूसरा जरिया नहीं है। इसी टीआरपी के आधार पर चैनलों को विज्ञापन मिलता है। हालांकि, टीआरपी मापने के तौर-तरीके पर भी सवालिया निशान लगते रहे हैं, जो तार्किक भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर महज सात हजार बक्सों और वो भी सिर्फ महानगरों में लगाकर पूरे देश के टेलीविजन दर्शकों के मिजाज का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। पर दूसरा रास्ता ना होने की वजह से धंधेबाज इसी के जरिए अपना-अपना धंधा चमकाने में मशगूल हैं।

मुंबई आतंकी हमले के दौरान 60-घंटे तक चले ऑपरेशन कवर करने को भले ही समाचार चैनलों में ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं और इस कवरेज पर अपनी पीठ थपथपा रहे हों लेकिन सच यही है कि इस दौरान खबरिया चैनलों की टीआरपी बढ़ गई। जाहिर है कि इस बढ़ी टीआरपी को भुनाने के लिए इन खबरिया चैनलों के विज्ञापन दर में बढ़ोतरी होना तय है और फिर इनकी कमाई में ईजाफा होना भी निश्चित है।

बहरहाल, टीआरपी नापने वाली एजेंसी टैम यानि टेलीविजन ऑडिएंस मेजरमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि 26-30 नवंबर के बीच समाचार चैनलों के संयुक्त दर्शक संख्या में तकरीबन एक 130 फीसदी का ईजाफा हुआ। यानि खबरिया चैनल देखने वालों की संख्या दुगना से भी ज्यादा हो गई। जबकि मनोरंजन चैनलों के दर्शकों की संख्या में जबर्दस्त कमी आई। टैम के मुताबिक कुल दर्शकों में से 22।4 प्रतिशत दर्शक इन चार दिनों के दौरान हिंदी खबरिया चैनल देखते रहे। जब से टीआरपी नापने की व्यवस्था भारत में हुई तब से अब तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी समाचार चैनलों को कभी नहीं देखा। इससे साफ है कि आतंकवाद की यह घटना मीडिया को एक फार्मूला दे गई और तमाम आलोचनाओं के बावजूद भविष्य में भी मीडिया ऐसी घटनाओं को लाइव कवरेज के दौरान बेचते हुए दिखे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरना और फिर अपना बिजनेस बढ़ाना ही प्राथमिकता बन जाएगी तो कम से कम वहां तो पेशेवर जिम्मेदारी की भी अपेक्षा करना ठीक नहीं है। इन चार दिनों के दौरान खबरिया चैनल जमकर आतंक की फसल काट रहे थे वहीं दूसरे सेगमेंट के चैनलों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इस दरम्यान मनोरंजन चैनलों का कुल दर्शकों में 19.5 फीसदी हिस्सा रहा जबकि हिंदी फिल्म दिखाने वाले चैनलों को 15.1 प्रतिशत दर्शक मिले। खबरिया चैनलों में ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के शब्दों में कहें तो 26 से 30 नवंबर मीडिया कवरेज के चार ऐतिहासिक दिन थे। मीडिया कवरेज के इन ऐतिहासिक दिनों की बदौलत 29 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में हिंदी खबरिया चैनलों के पास कुल दर्शकों में से 16।1 फीसदी थे। जबकि इसके पहले के चार सप्ताहों के आंकडे़ देखें तो यह पता चलता है कि इस दौरान हिंदी समाचार चैनलों को औसतन हर हफ्ते 6.7 प्रतिशत लोग देखते थे। इससे यह बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि सही मायने में इस आतंकवादी हमले ने खबरिया चैनलों के लिए संजीवनी का काम किया। दर्शकों की संख्या दुगना से भी ज्यादा हो जाना इस बात की गवाही दे रहा है।

इस दरम्यान सबसे ज्यादा फायदा आज-तक को हुआ। इस घटना से पहले समाचार देखने वाले दर्शकों में से 17 फीसद लोग इस चैनल को देखते थे। वहीं इस घटना के दौरान आज-तक को 23 फीसद लोगों ने देखा। इसके अलावा जी न्यूज के दर्शकों की संख्या भी 8 फीसद से बढ़कर 11 फीसद हो गई। उस सप्ताह से पहले तक कुल दर्शकों की संख्या में स्टार न्यूज की हिस्सेदारी 15 फीसद थी। इस चैनल को भी 60-घंटे तक लाइव कवरेज का फायदा मिला और दर्शकों की संख्या में एक फीसदी का ईजाफा हुआ और इसकी हिस्सेदारी उस सप्ताह में 16 फीसद रही। जबकि 16 फीसद के साथ इंडिया-टीवी, 11 फीसद के साथ आईबीएन-सेवन और 8 फीसद के साथ चल रहे एनडीटीवी के दर्शक संख्या में इस आतंकी घटना के लाइव प्रसारण के दौरान भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

आतंकवादी हमले के लाइव कवरेज की फसल काटने के मामले में गंभीरता का लबादा ओढ़े रहने का ढोंग रचते रहने वाले अंग्रेजी खबरिया चैनल भी पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी समाचार चैनलों में इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा एनडीटीवी-24x7 को हुआ। आतंकी हमले से ठीक पहले वाले सप्ताह तक इस चैनल के पास अंग्रेजी समाचार चैनल देखने वाले 25 प्रतिशत दर्शक थे, जो आतंक के 60-घंटे के लाइव कवरेज वाले सप्ताह में बढ़कर 30 फीसदी हो गए। दर्शकों में हिस्सेदारी के मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के अंग्रेजी खबरिया चैनल टाइम्स-नाउ का शेयर भी 29 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 23 फीसदी से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया। इस दौरान न्यूज-एक्स के दर्शकों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि सीएनएन-आईबीएन और हेडलाइंस-टुडे के दर्शकों की संख्या में कमी दर्ज की गई। आतंकवादी हमलों के दौरान इसके व्यावसायिक असर को लेकर हिंदी और अंग्रेजी के बिजनेस चैनलों पर भी जमकर चर्चा हो रही थी। यहां जो व्यावसायिक कयासबाजी चल रही थी वह कितना सही साबित होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इस दौरान इन चैनलों की टीआरपी जरूर बढ़ गई। हिंदी के बिजनेस समाचारों वाले चैनलों की टीआरपी में संयुक्त तौर पर 25 फीसदी,जबकि अंग्रेजी के बिजनेस खबरों वाले चैनलों की टीआरपी में तकरीबन 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

(लेखक मीडिया स्कैन के संपादक हैं )

हिमांशु शेखर साहब का यह लेख मासिक पत्रिका "लीक से हटकर" में प्रकाशित हुआ है।

मंगलवार, 13 जनवरी 2009

वे क्रुर कैसे हो सकते हैं......

आशुतोष कुमार सिंह

यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना....... यह देश है सोने का गहना......

जी! सही समझा आपने। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इस देश का यारों क्या कहना।
महान देश के महान नागरिक हैं हम। इस देश को गावों का देश कहा जाता है। बचपन से हम यह सुनते आए हैं कि हमारा देश कृषी प्रधान देश है। वर्तमान समय में भी बङे-बङे सेमीनारों में यह सुनने को मिल जाता है कि देश की 70 फीसद जनता का जीविकापार्जन कृषी पर निर्भर करता है। हमारी जो सरकार है, वह इन्हीं कृषकों की इस लोकतंकत्र में ऩौकरी कर रही है। चौकाने वाली बात यह है कि नौकर अब नौकर नहीं रहें, खुद को मालिक समझ बैठे हैं। और असल मालिकों को मौत के मुंह में मजबूरन जाने के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं।
दुखद पहलू यह है कि आज लोकतंत्र की नौकरी कर रहे ये नौकर गत् 11 सालों में देश में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि देश के मालिक अन्नदाताओं को मजबूरन आत्महत्याएं करनी पङी है। सन् 1997 से 2007 तक के आंकङे बताते है कि इस सोने के गहने वाले देश में 1 लाख 82 हज़ार 936 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जिस राज्य में है, वहां सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। यह संख्या 40 हज़ार से ऊपर है तथा देश में किसानों द्वारा किए गए कुल आत्महत्याओं का 38 फीसद है।

अगर 2007 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकङों को देखे तो पूरे देश में 16 हज़ार 632 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आंकङों में जो बातें कही जा रही हैं, वह तो समस्या का एक सिम्बोलिक प्रमाण मात्र है। हकीकत की दुनिया में तो देश के मालिकों द्वारा आत्महत्या करने की कहानी तो और भी दर्दनाक है।

कमबख्त भूख न लगती तो कितना अच्छा होता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल सही, साली यह भूख न होती तो हमारे लाखों अन्नदाता आत्महत्याएं नहीं करते।

मेरे मन में एक विचार आया...... यह देश है क्रुर अलबेलों का...... इस देश का यारों क्या कहना...... चुप हो जाओ। मेरे अन्दर से आवाज़ आई। मैं सकपकाया। फिर आवाज़ आई। तुम्हें डर नहीं लगता। मैंने पूछा- किससे…? जिन्हें तुम क्रुर कह रहे हो। मैने कहा- नहीं। पुनः धीरे से आवाज़ आई। तम तो मुर्ख हो। मैं भौचक रह गया। अब क्या हुआ। तुमने उन्हें, जिन्होने 10 वर्षों में 2 लाख किसानों का आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। वे सिर्फ और सिर्फ क्रुर कैसे हो सकते हैं। वे और भी बहुत कुछ हैं।

एक नज़र
वर्ष 2008 में किसानों की आत्महत्याएं

महाराष्ट्र ५७३

कर्नाटक १५२

गुजरात १२४

आंध्र प्रदेश 112

पिछले दिनों नागपुर अधिवेशन के दौरान 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसके बावजूद किसानों की आत्महत्या को लेकर राज्य की आघाड़ी सरकार गंभीर नहीं है।

सोमवार, 12 जनवरी 2009

भारत-पाक मीडिया जंग....

मोहमद हनीफ़

पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल जंगी तराने बजा रहे थे तो मैंने भी एक बेवक़्त की रागनी अलापने की कोशिश की। पहले दिल्ली में फिर कराची में।

आम तौर पर टी.वी. कैमरा देखते ही मुझ पर कपकपी तारी हो जाती है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दो दिनों मैं सरहद के दोनों तरफ़ के करंट अफेयर शोज़ में पाया गया।

टेलीविज़न पर मुंबई हमलों की लाईव कवरेज देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पे कोई हौलनाक ग़लती हो रही है।अभी ताज होटल के गुंबद में लगी आग नहीं बुझी थी, अभी होटलों के अन्दर फंसे हुए लोगों को यह पता नहीं था कि वह ज़िंदा निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन हिन्दुस्तानी टी.वी. के मेज़बान पाकिस्तानी नक़्शे पर वह शहर दिखा रहे थे जहां हिन्दुस्तान को बमबारी करनी चाहिए, और पाकिस्तानी टी.वी. चैनलों वाले नक़्शे बना कर यह बता रहे थे कि पाकिस्तान से तो कभी ऐसा काम न हुआ है न हो सकता है।

मैंने अपनी खुदी को बुलंद होते पाया और सोचने लगा कि शायद मैं कोई अक़्ल की बात कर सकता हूं।

मैं दिल्ली में था एक अंग्रेज़ी टी.वी. चैनल से फ़ोन आया कि मुंबई हमलों के परिपेक्ष्य में भारत- पाकिस्तान संबंध पर बात करनी है तो मैं अमन व अमान की बातें सोचता स्टुडियो पहुंच गया। प्रोड्यूसर ने मुझे प्रोग्राम का असली विषय बताया: क्या भारत को पाकिस्तान के अन्दर टारगेट्स पर हमला करना चाहिए।

मैंने प्रोड्यूसर से बाहर जाकर सिगरेट पीने की इजाज़त चाही। पहले सोचा भाग जाऊं। पर सोचा शक्ल से पाकिस्तानी लगता हूं,क्या पता पकड़ा जाऊं।

प्रोग्राम के शुरू में एस.एम.एस. के ज़रिए दर्शकों से यही सवाल पूछा जा रहा था। 90 फ़ीसद कह रहे थे कि भारत को यह हमले फ़ौरन कर देनी चाहिए। जब तक प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन की संख्या बढ कर 91 फ़ीसद हो चुकी थी।

एक मौक़े पर मैंने झल्ला कर कहा कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी हिन्दुस्तान को दुश्मन समझते होंगे, लेकिन आज-कल हमारे अपने समस्याएं इतने गंभीर हैं कि कोई हिन्दुस्तान के बारे में नहीं सोचता। मैंने यह बात चंद मिसाले दे कर स्पष्ट करने की कोशिश की लेकिन तब तक मेज़बान मुझे काट कर एक रीटायर्ड इंडियन जनरल के पास जा चुके थे,जिसके पास पाकिस्तानी आतंकियों को तबाह व बर्बाद करने का एक चार सुत्रीय प्रोग्राम तैयार था।

वापसी पर मैंने भारतीय टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या हिन्दोस्तान को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। वह समझा कि मैं शायद एक बेहुदा मज़ाक़ कर रहा हूं। कहने लगा कि अभी तो यह ही नहीं पता कि यह सब किया किसने है।आपके लोगों ने किया है या हमारे लोगों ने।

एक और सवाल के उत्तर में मैंने अर्ज़ किया कि हिन्दुस्तान में एक ऐसी मिडल क्लास है जो एक नवदौलतिया सुपर पावर की तरह डरोन ख़रीदना चाहती है फिर उनसे हमले करना चाहती है। यह बात स्पष्ट है कि पसन्द की गई। इस का असर दुगुना करने के लिए मैंने अमन पसन्दों का पुरानी चाल का प्रयोग किया कि कराची और दिल्ली की सड़कों पर पाँच साल की उम्र के बच्चे भीख़ मांगते हैं उनका भी सोचें। इस वक़्त तक मेरा टाईम खत्म हो चुका था।

बाद में ख़्याल आया कि टी.वी. पर बोलने और लिखने में शायद एक बुनयादी फ़र्क है। आप कागज पर लिखते हुए या कम्प्यूटर पर टाईप करते हुए दो वाक्यों के बीच में रुक कर एक ठंडी आह भर सकते हैं और सोच सकते हैं कि असल में मुझे कुछ नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। किसने किया है। शायद यह सिलसिला मेरी ज़िंदगी में तो खत्म होने वाला नहीं।

आप ज़रा टी.वी. कैमरे के सामने ठंडी आह भर के देखें। कैमरा आप से फ़ोरन कट कर रिटायर्ड जनरल पर चला जाएगा।
(लेखक बी.बी.सी.उर्दू सेवा के पूर्व प्रमुख और उपन्यासकार हैं)

नोट:- हनीफ साहेब का यह लेख मासिक पत्रिका "लीक से हटकर" में प्रकाशित हुई है।

शुक्रवार, 9 जनवरी 2009

मेरी भी सुन लो.....

हम शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले, सिर्फ रहते ही नहीं, काम भी करते हैं। कोई सब्ज़ी बेचती है,कोई झाड़ू पोछा बर्तन करती है, कहीं मकान बनाने का काम मिल जाता है, तो कहीं बोझा उठाने का। कोई छोले-भटूरे बेचता है, तो कोई चाकू तेज़ करता है। कभी दुकान में काम कर लेते हैं, तो कभी दफ्तर में, कभी फैक्टरी में। कोई दिन भर कूड़ा बीनता है, तो कोई रात भर चौकीदारी करता है। क्योंकि घर रहे या ना रहे, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना पसीना बहाये पेट कैसे भरेगा…? फिर भी हमारे काम की कीमत नहीं। मुश्किल से दिन भर में 50-100 कमा लेते हैं। अब उसी में किराया दो, बच्चों को पढ़ाओ। क्या यह संभव है…? शादी-ब्याह या बीमारी के खर्च की तो बात ही अलग है। उस वक़्त तो कमाई भी नहीं है, और ऊपर से मालिक की डांट,गुण्डों का ख़ौफ़ और स्कूल में भी नीची निगाहों से देखते हैं। मानो बड़ा एहसान कर रहे हों।

क्या सही में हम धरती पर बोझ की तरह हैं कि हर कोई हमें शहर से निकालना चाहता है…? क्या हमारी वजह से ही नदी मैली होती है, बीमारी फैलती है, कुकर्म बढ़ता है, और सारे मोहल्ले में सड़न की बू आती है…? जज कहते हैं कि सड़क पर हमारे रिक्शा और भैंस की वजह से अड़चन है। अधिकारी कहते हैं कि ज़मीन महंगी है, इसलिए बस्ती खाली करो। मंत्री कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। और अख़बार वाले कहते हैं कि हमारे वोट की वजह से ही भ्रष्ट लोग सत्ता में आते हैं। क्या यह सारी बातें सच हैं…?

सोचिए शहर में हमारा क्या हाल होता होगा, जहां पीने की पाईप नहीं,नाली नहीं, जहां बिजली औने पौने आता हो, जहां एक बारिश में सारी बस्ती डूब जाती हो, जहां वैसे ही मच्छर हर रात को काटते हैं, पानी मटमैला पीते हैं, और निकासी की कोई जगह ना हो, वहां तो हम ही रहते हैं। वहीं हमारा रिक्शा है और हमारी रेहड़ी, वहीं हम दूसरों का कूड़ा बीनते हैं और दवाखाना में दवाई नहीं मिलती है। तो मार तो हमीं पर पड़ रही है ना…? और कौन सा हम ईंधन जला रहे हैं कि गर्मी फैल रही है…? बमुश्किल थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलता है, या लकड़ी बटोर कर लाना पड़ता है जिसपर दो जून की रोटी बनती है। काम पर जाते हैं तो कौन हमारे लिए एयर कंडीशन गाड़ी लेकर खड़ा है…? वही चप्पल चटकाओ या साईकिल का पैडल घुमाओ। दूर जाना है, और जेब भारी हो तो बस में धक्के खाओ। और किसके घर में कारखाना चल रहा है जिससे काला धुंआ निकल रहा है…? सारी करतूत अमीरों की और सारी गलती फकीरों की।
बस बहुत हो गया। हम सारे समाज काम करते हैं। शहर चलता है तो हमसे। फिर भी शहर की हर कमी के लिए हमें ही ज़िम्मेदार क्यों ठहराया जाता है…? चोरी होती है घर में तो पकड़ी जाती है पोछा वाली या चौकीदार। और दिन-दहाड़े आम सड़क पर लाखों की काली गाड़ी फुटपाथ पर बैठे हमारे जैसों को कुचलती हुई चली जाती है तो पुलिस नज़र फेर लेती है। हमारे वोट से चुना हुआ नेता बिल्डरों के इशारे नाचता है। कब तक चलेगा यह सब…? हम सीधी-सादी ज़िंदगी जीने वालों को कब तक सतायेंगे वो जिनका पूरा खाने पर भी पेट नहीं भरता…? कब तक चलेगा यह सब…? कब तक...? आखिर कब तक......?

नोट:- यदि आप को भी कुछ कहना है, तो बस अब कह डालिए। कब तक इसे आप अपने सीने में क़ैद रखेंगे….? हम अपनी मासिक पत्रिका 'लीक से हटकर' के इस कॉलम के ज़रिए आपकी बातों को उन तक पहुंचाएंगे, जिन तक आप इसे पहुंचाना चाहते हैं। हमें leaksehatkar@gmail.com पर मेल करें।

गुरुवार, 8 जनवरी 2009

अपनी बात....

प्रिय पाठकगण!

‘लीक से हटकर’ का परीक्षण अंक आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी। हमारी यह पत्रिका अन्य पत्रिकाओं की तरह ताम-झाम से युक्त नहीं है। वो इसलिए कि यह किसी पूंजीपति का भोंपू नहीं, बल्कि ज़मीन से जुड़े कुछ लोगों का एक मिशन है। मिशन- आम लोगों के दर्द, संघर्ष तथा उनकी खुशी को अभिव्यक्ति देना और उनकी आवाज़ बनना। हो सकता है कि हमारे इस प्रयास तथा मिशन का कुछ लोग मज़ाक भी उड़ाए, लेकिन यह भी हमारे लिए प्रेरणा होगी। और वैसे भी हम यह मानते हैं कि इस पत्रिका में हमने इस बार ‘लीक से हटकर’ कुछ भी नहीं दिया है, पर करने का प्रयास ज़रूर किया है।हमने अपने इस मासिक पत्रिका के लिए यह तय किया है कि हम संपादकीय नहीं लिखेंगे, बल्कि यह कार्य-भार आपके कंधों पर होगा। क्योंकि हम यह मानते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति स्वयं में एक पत्रकार है, संपादक है। और वैसे भी हमारी मीडिया अपने सामाजिक दायित्व को भूल चुकी है। पत्रकारिता के सिध्दांतों व कर्तव्यों को भूल चुकी है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि देश का हर व्यक्ति हमारी इस मीडिया को उनके कर्तव्यों की याद दिलाएं। इस पत्रिका में हम ‘संपादकीय’ के बजाए ‘अपनी बात’ नामक कॉलम की शुरूआत कर रहे हैं, जहां बतौर अतिथी संपादक अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फिर देर किस बात की, बस अभी से लग जाइए अपनी बात लिखने में, क्योंकि अब वक़्त है ‘लीक से हटकर’ कुछ लिखने का, ‘लीक से हटकर’ कुछ करने का।चलते-चलते पाठकों से यह प्राथना है कि आप अपनी प्रतिक्रिया, विचार, समस्या तथा लीक से हटकर लिखी गई सामग्री ज़रूर भेजे।


अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’

नोट:- यदि अभी तक आपको लीक से हटकर का अंक नही मिला है तो आप हमें leaksehatkar@gmail.com पर मेल करें।

सोमवार, 5 जनवरी 2009

ज़रा एक नज़र इधर भी......

अफ़रोज़ आलम 'साहिल'
बिहार का खुब विकास हो रहा है। हर दिन नए-नए विकास योजनाओं का उदघोषनाएं हो रही हैं। विकास कार्यो के विञापन अखबारों में खुब छप रहें हैं। हर दिन किसी न किसी काम का शालन्यास हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार अब तरक्की को लात मार रही है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे सुशासन बाबू यानी नीतिश कुमार जी।

पर अफसोस..... नीतिश कुमार जी के बिहार में एक ऐसा भी वार्ड है, जहां विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। य़े बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िले के बेतिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय लिखित रूप में कह रहे हैं।

दरअसल, पिछले वर्ष दिसम्बर में मैंने वार्ड नम्बर-18 के वार्ड पार्षद द्वारा अपने वार्ड में कराए गए विकास कार्यों को जानने हेतु सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन बेतिया नगर परिषद में डाला (इस आवेदन को डालने में मुझे काफी मेहनत व मुशक्कत करनी पङी थी। यहां तक कि राज्य सूचना आयोग को शिकायत भी करनी पङी। 20-25 दिनों के प्रयास के बाद मैं सफल हो पाया था। इस तरह यह आवेदन की अपनी एक अलग कहानी है। खैर छोङिए इन बातों को)

आवेदन के जवाब में बताया गया कि वार्ड पार्षद द्वारा विकास से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। खैर यह मामला 31 जनवरी 2008 का है।

मैंने पुनः 18 जून 2008 को बिहार के जानकारी नामक कॉल सेन्टर के माध्यम से एक आवेदन दर्ज कराई। कॉल सेन्टर की मेहरबानी से मेरा यह आवेदन नगर परिषद,बेतिया के बजाए नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना को पहुंच गया। लेकिन मैं इसलिए संतुष्ट था कि नगर विकास एवं आवास विभाग आर।टी.आई. की धारा-6(3) का प्रयोग करते हुए मेरे इस आवेदन तो सही जगह पहुंचा देगी। और हुआ कुछ ऐसा ही..... मेरे आवेदन को ठीक 43 दिनों बाद यानी 31 जुलाई 2008 को बेतिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी महोदय को भेज दिया गया।(हालांकि इसे यह काम अधिनियम के अनुसार सिर्फ 5 दिन के अन्दर करना था।) खैर बेतिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने मेरे इस आवेदन के साथ क्या किया,ये उपर वाला ही जाने। क्योंकि मेरे पास कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। वैसे मैंने 25 जुलाई को प्रथम अपील भी इसी कॉल सेन्टर के माध्यम से दायर कर दिया था। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो 29 सितम्बर 2008 को द्वितीय अपील भी दायर की।

22 अक्टूबर को नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना ने मुझे एक सूचना भेजी। ये सूचना अपने आप में काफी दिलचस्प है। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना की जितनी प्रशंसा की जाए,कम होगी। मैंने वार्ड नम्बर-18 के वार्ड पार्षद द्वारा अपने वार्ड में कराए गए विकास कार्यों की सूचना मांगी थी,पर इस विभाग की कृपा से वार्ड-15 जो अब वार्ड-19 है के पूर्व वार्ड पार्षद सुरैया साहाब के कार्यकाल में वार्ड में कराए गए 5 कार्यों की सूची मिल गई, वह भी आधी-अधूरी। वाह रे बिहार....... वाकई तरक्की को लात मार रही है बिहार। इधर द्वितीय अपील भी दायर किए तीन महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं राज्य सूचना आयोग के पत्र देखने को तरस रहा हूं।

खैर, मुझे लगता है कि नीतिश जी का ये राज्य सूचना आयोग बेतिया के इस वार्ड नम्बर-18 में कोई विकास कार्य करवा कर ही या फिर कार्य न सही तो कम से कम उसकी घोषणा करवा ही मेरे अपील पर कोई फैसला करेगी। चलिए एक घोषणा और सही, पर नीतिश जी से मेरी विनती है कि आप सिर्फ विकास के कागजी घोङे मत दौङाइए, ज़रा इन वार्ड पार्षद और सूचना के अधिकार के तहत बहाल जन सूचना अधिकारी और सूचना आयोग पर भी ध्यान दीजिए। और वैसे भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च से पब्लिक अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है।