Batla encounter: Jamia resident draws 'vague' replies on RTI

Sahim Salim
Says Supreme Court, Delhi Police, NHRC and AIIMS gave out little information.
A jamia Nagar resident has drawn a blank from all quarters — Supreme Court, Delhi Police, National Human Rights Commission (NHRC) and AIIMS ¿ on his RTI application seeking information on the September 19 encounter at Batla House in South Delhi.
According to Afroz Alam Sahil, he had filed four separate applications under the RTI Act on September 25, and the replies, he claims, are vague at best.
The apex court and city police replied 40 days after he filed the RTI, Sahil says.
Alam said he had posed six questions, of which the police submitted answers to just three. The police ignored questions related to the number of arrests and detentions made after the serial blasts in the Capital on September 13.
Alam had also asked for a copy of the postmortem reports of the two alleged militants and Inspector M C Sharma, all killed in the encounter, and the copy of the FIR lodged afterwards. While the police refused to part with copies of the autopsy saying “disclosure of the information may impede investigation”, they said “the copy of FIR can only be provided to the complainant”.
In the RTI application filed to the Supreme Court, Alam had asked how many cases had been filed against people or organisations in blast cases, and punishment meted out to those convicted. Alam also asked whether there were any cases in which Delhi Police had made arrests but could not provide evidence.
Supreme Court replied that “cases against terrorists are not directly filed in the court”, and “it is beyond the jurisdiction and scope of duties of the CPIO (Central Public Information Officer) under the RTI Act to interpret law and judgments of the Supreme Court.”
Alam had requested AIIMS to give a copy of the postmortem but the hospital said it could not give out a copy since it was related to the medico legal records (MLC) under Sections 8(1)b and 8(1)h of the RTI Act. These sections are meant for information expressly forbidden to be published by any court. NHRC was asked about the number of police encounters the Commission is looking into, and how many of them were found to be fake. The Commission’s reply said it had received 2,560 cases of encounters, of which it granted compensation in 16 cases. But the NHRC did not give details of these 16 cases.
“It is sad that these institutions turned a deaf ear to the power of RTI,” Alam said.
http://www.expressindia.com/latest-news/batla-encounter-jamia-resident-draws-vague-replies-on-rti/382959/

Batla House's encouter and RTI (Part-2nd.)

AFROZ ALAM SAHIL

On 12th October 2005 we got the RTI. RTI is one of the most powerful acts bestowed upon the people of India by the government. It can be used to assert an individual’s democratic rights in knowing information about the government institutions’ workings and procedures. But even after three years of it’s implementation this Act has been avoided by the government institutions in giving out informations to the ordinary citizens in one way or the other. On 19th September this year, took place the Batla House encounter which sent shockwaves across the common people of India. Not only the Muslim community felt insecure, but a lot of questions were raised on the ethics of encounters in this country. In this connection we filed for an RTI regarding some information from various government institutions regarding this encounter. We sent separate petitions to AIIMS, NHRC, Delhi Police and the Supreme Court of India in this regard. AIIMS refused to give us information on account of sections 8(1)b and 8(1)h while the information we got from the NHRC is also not complete. Now after 40 days of filing the RTI petition, we finally got the reply from the Supreme Court and Delhi Police. We are happy that they have responded to our query. But the saddest part here is that even an institution like the Supreme Court has given us only incomplete information.
With respect to the Delhi Police, we had asked as to how many people were killed in the Batla House Encounter? We had also asked for details of the post mortem of the deceased in the encounter. Also we had asked if any FIR had been registered in this connection. And if yes then we had also asked for a photocopy of the same. Regarding the first query, the Delhi Police stated that 3 persons were killed (2 militants and 1 police officer). Regarding the second query, we were told that the case is still pending. We were further told that the disclosure of information may impede the process of investigation, hence no information /documents at this stage can be provided as the same is exempted under sections 8(1)h of RTI. And as regards to the last query, they said that an FIR was registered and it’s photocopy can be obtained as per the provisions of section 154 Cr. P. C. it is to be mentioned here that we had asked six questions in total to which the Delhi Police cared to give answers to only three.
With regard to the Supreme Court of India, we had asked as to how many cases had been filed against people or organizations in connection to terrorist activities from 28th January 1950 onwards. We had also asked for details regarding these cases. We also asked as to what punishments were given to the convicts in this connection. We had also asked if there had been any such case where the Police could not provide any concrete evidence against the accused. And we had also asked if there exists any provision under which the police or the government can be tried for wasting the Court’s valuable time in the absence of any concrete evidence. The reply which we got fell short of our expectations. Regarding the first query, the Supreme Court stated that cases against terrorists and extremists are not directly filed or instituted in the Supreme Court of India and only appeals against the decisions of the High Courts are instituted in this Hon’ble Court. Therefore the information relating thereto is not available. Regarding the second and third queries, the judgement/orders of the Supreme Court are reported in Law Journals and are also available on Supreme Court websites viz. http://www.supremecourtofindia.nic.in/ and can be downloaded therefrom. And regarding the fourth and fifth queries, they stated that it is beyond the jurisdiction and scope of the duties of the CPIO, Supreme Court of India under the Right to Information Act, 2005 to interpret the law, judgments of this Hon’ble Court or of any other Court, comment, opine or advise on matters.
It is really sad that such esteemed institutions of the nation give such a deaf ear to the power of the RTI. Then really one is forced to think on the authenticity of this Act. Even recently our Prime Minister Dr. Manmohan Singh had talked so much about the judicious use of the RTI that we can only hope that someday our efforts will bear fruits.

Mobile:-+91-9891322178

Batla House encounter: RTI petitioner denied information

Petitions filed under the RTI Act in connection with the October 19 encounter in Batla House have generated more controversy than information. Information in the matter was sought from the NHRC, AIIMS, Delhi Police and the Supreme Court by petitioner Afroz Alam Sahil.
Afroz Alam wanted information regarding postmortem reports and the doctors involved from AIIMS, and also a copy of the postmortem reports. In a reply, officials from the AIIMS Trauma Centre stated they could not pass on information related to medico legal records under sections 8(1)b and 8(1)h of the RTI. These sections are meant for information expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, or the disclosure of which may constitute contempt of court. An irate Afroz Alam states in his blog, Soochna Express: “The denial of information by AIIMS is illogical. In this case, the court has not issued any orders regarding the Batla House case and we are not violating Section 8(1)b of the RTI. They said that information cannot be provided because it would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of the offenders. I want to state that information we sought is not related to any police investigation.”
The Delhi Police and Supreme Court have not replied to the petition till now. “If institutions like the Supreme Court do not take RTI seriously, then what is the use of having such an Act?” Alam asks. The information received from the NHRC states that 2,560 cases of police encounter/alleged fake encounters have come up and it has granted compensation in 16 such cases so far.
http://www.indianexpress.com/news/batla-house-encounter-rti-petitioner-denied-information/381640/

RTI query on Batla House encounter not replied....

By RINA,
New Delhi: Speaking on ‘RTI and Better Governance’ in third annual meeting of Central Information Commission, asked government officers to voluntarily furnish more and more information to the masses in order to decentralize power. However, Delhi police and officers in All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) refused to divulge information on relevant facts of controversial Batla House encounter sought under Right to Information (RTI) Act.
On September 25, Afroz Alam Sahil had submitted an RTI application with Delhi police seeking information on post-mortem reports of persons killed during encounter, the First Information Report (FIR) and other details. He also submitted a similar application with the authorities at AIIMS, enquiring how many corpses were brought to the hospital after the encounter and when, how many corpses were examined post-mortem, at which level was it done and who was the doctor, were these corpses handed over to police or their family members?
RTI Act requires a reply within 30 days but neither Delhi police nor AIIMS authorities have furnished the information required in the query, even after a passage of 39 days. Whereas Delhi police are completely mum, the letter from AIIMS is rather stunning. Referring to article 8(1) and 8(1) H, they argued that said information cannot be given to the applicant. But when asked by BBC if said information can be withheld under said provisions, the senior pleader and a legal expert Vrinda Grovar said the argument of AIIMS administration is baseless. AIIMS is pioneering healthcare institution of the country.
Vrinda Grovar told that article 8(1) prohibits from furnishing information only when any court stops from doing so. Similarly, 8(1) H is binding for only that information on which investigations are on but post-mortem report does not affect any investigation in any way. She further said, “Refusal to furnish information creates the doubt that could have been done at behest of people in background.”
Sources believe that both prestigious establishments, Delhi police and AIIMS have acted against the law by flouting RTI Act. Two Muslim youths were killed in police encounter which people believe to be a fake encounter. All this requires more transparency on part of government officials. Obvious dilly-dalliance has prompted Mr. Afroz to say, “Delhi police and AIIMS want to escape from their responsibility which is unfortunate for both the law and the democracy.”

http://www.twocircles.net/2008nov04/rti_query_batla_house_encounter_not_replied.html

Batla House's encounter and RTI Act-2005....

AFROZ ALAM SAHIL

On 19th October took place the Batla House encounter which created ripples across the Muslim community throughout the length and breadth of the country. In response to this, protests and demonstrations have followed as a lot of doubts and questions have been raised on this incident. But as a media student and an RTI activist, I feel that only protests and demonstrations are not the only answers to such situations. There should also be a need to probe things analytically as the truth has to come out at last. In this context it should not be forgotten that the government has given us certain rights and privileges which we should use for our benefit. One such power given to us by the government is the Right To Information Act-2005 (RTI). Under this Act we put forth four petitions to four government departments seeking information on this issue. They were AIIMS, NHRC, Delhi Police Headquarters and the Supreme Court of India.
The information which we seeked from AIIMS were mainly of this nature that we wanted information on who had prepared the post-mortem report and who were the doctors who had conducted the post-mortem along with their designations. Also we had demanded a copy of the post-mortem.
The information which we wanted from NHRC were regarding the number of police encounters that have come up before the NHRC so far. And also how many such cases did the NHRC considered to be fake encounters. We had also asked for the details of the fake encounters to be provided.
From Delhi Police we had wanted the post-mortem report, the copy of the FIR and also the details regarding how many people have been arrested or detained after the serial blasts of 13th September. And also we had wanted to know what proof the police have against the people who are still detained.
From the Supreme Court we wanted details regarding as to how many people or organizations have been booked so far under the laws from 28th January 1950 onwards. Also we wanted details if there had been such a case where the police could not provide sufficient proof against the accused. Along with it we had also wanted to know if the Supreme Court could order proceedings against the police or the government for wasting the court’s time in absence of any concrete proof along with the details of the procedures if any rule exists.
The reply that we got from the Jaiprakash Narayan Apex Trauma Centre of AIIMS was that this information was related to Medico Legal Records. And they refused to give us information under the Sections 8(1)b and 8(1)h of the RTI. It is to be mentioned that Section 8(1)b states that information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court cannot be provided to the RTI petitioner. But here since the Court has not issued any orders regarding the Batla House case we are not violating the Section8(1)b of the RTI. Now Section 8(1)h states that information cannot be provided about the information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of the offenders. Now I want to state that the information we seek is not related to any Intelligence Agency nor is it related to any police investigation. Here I want to state that I accept that the role of AIIMS is over with the post-mortem procedure of the case and that they are not related with any further investigation of the police. So the denial of information by AIIMS is illogical in this context. Plus, I want to mention here that RTI states that any information which comes under the Section 8(1) but involves a huge public domain, then that information has also to be provided to the petitioner.
From the NHRC, we have got the information that so far, 2560 cases of police encounter/alleged fake encounter have come up before the Commission. The Commission has so far granted compensation in sixteen such cases. But here also we have not been provided the complete information as we had asked for details of the fake encounters too.
But here again the Delhi Police and the Supreme Court of India have not provided any reply to our RTI petition till now. This is really sad as these institutions are literally making fun of the RTI Act by ignoring our petition. Here a big question mark has been raised on the RTI Act because what good is this Act going to do to us if institutions like the Supreme Court of India do not take our petition seriously. But here again we will not be disappointed as we believe that the exercising of our rights will finally bear us fruit and we shall obtain the truth no matter how much oppositions we face. It is with this aim that I have made the first appeal under this act. And I hope that I will get the required information in this case to bring out the truth.

जामिया मामले में जानकारी से इनकार .....

पाणिनी आनंद

जामिया नगर मुठभेड़ मामले में जहां दिल्ली पुलिस सूचना क़ानून के तहत जानकारी देने से बच रही है वहीं भारत के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल ने इस मामले से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
मांगी गई जानकारी में एफ़आईआर और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें शामिल हैं. जानकार मानते हैं कि दोनों ही संस्थाओं ने इस तरह सूचना का अधिकार क़ानून की अवहेलना की है.
ग़ौरतलब है कि 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो संदिग्ध व्यक्तियों की मौत हो गई थी.
पुलिस का कहना है कि ये दोनों लोग चरमपंथी थे और इनका ताल्लुक दिल्ली और अन्य जगहों पर पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान हुए बम विस्फोटों से था.
पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी लिया था. बाद में मौके से भागने में सफल रहे दो अन्य संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. पर इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर कई संदेह और सवाल भी उठते रहे.
ताकि पर्दा उठे
इन्हीं संदेहों को ख़त्म करने के मकसद से पिछले महीने सूचना का अधिकार क़ानून के तहत दिल्ली पुलिस से मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफ़आईआर की कॉपी सहित कुछ और जानकारी भी मांगी गई थी.
ऐसी ही एक अर्जी़ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भी डाली गई थी जिसमें पूछा गया था कि मुठभेड़ के बाद कितने शव और किस वक्त अस्पताल लाए गए. कितने शवों का पोस्टमार्टम हुआ. यह काम किस स्तर के और किन डॉक्टरों ने किया.
आवेदन में यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रतियां दी जाएं और बताया जाए कि क्या सभी शव पुलिस को दिए गए या परिजनों को.
क़ानून के मुताबिक दोनों ही महकमों को यह जानकारी आवेदन की 30 दिनों की समयावधि के भीतर ही आवेदक को दे देनी चाहिए थी.
पर ऐसा नहीं हुआ. आवेदक अफ़रोज़ आलम बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी तो दूर, अभी तक कोई पत्र या संपर्क तक स्थापित नहीं किया गया है जबकि आवेदन 25 सितंबर को ही कर दिया गया था और अबतक 39 दिन बीत चुके हैं.
क़ानून की अवहेलना..?
वहीं समयावधि पूरी होने से ठीक पहले एम्स प्रशासन की ओर से जो जवाब दिया गया है वो चौंकानेवाला है.
एम्स प्रशासन ने अपने जवाब में कहा है कि इसी क़ानून की उपधारा 8(1) बी और उपधारा 8(1) एच के तहत यह जानकारी आवेदक को नहीं दी जा सकती है.
इस बारे में जब वरिष्ठ अधिवक्ता और इस क़ानून की जानकार वृंदा ग्रोवर से बीबीसी ने पूछा कि क्या इन उपधाराओं के तहत यह जानकारी देने से मना किया जा सकता है तो उन्होंने एम्स प्रशासन के इस तर्क को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस तरह देश की एक प्रतिष्ठित संस्था ने क़ानून की अवहेलना ही की है.
वो बताती हैं, “उपधारा 8(1)बी कहती है कि वो जानकारी नहीं देनी है जिसे देने पर अदालत ने रोक लगाई हो. पर इस मामले में क़ानूनी तौर पर या अदालत की ओर से ऐसी कोई भी रोक नहीं लगाई गई है.”
वो आगे बताती हैं, “दूसरी दलील उपधारा 8(1)एच को आधार बनाकर दी गई है. यह उपधारा कहती है कि वो जानकारी नहीं देनी है जो जाँच के दायरे में हो और उससे जाँच प्रभावित होती हो पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने से चल रही जाँच न तो प्रभावित होती है और जाँच दिल्ली पुलिस के अधीन है, न कि एम्स जाँच कर रहा है. ऐसे में उनका यह तर्क भी बेबुनियाद है.”
वृंदा बताती हैं कि कुछ ही दिनों में चार्जशीट के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफ़आईआर की प्रतियां दोनों पक्षों को मिल ही जाएंगी. ऐसे में एम्स प्रशासन का जानकारी देने से इनकार करना यह संदेह पैदा करता है कि कहीं ऐसा किसी इशारे पर तो नहीं हो रहा है.
कब देंगे जानकारी..?
इस बारे में एम्स प्रशासन का जवाब जहाँ टालमटोल वाला बताया जा रहा है वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से अबतक आवेदक को कुछ नहीं बताया गया है.
जब बीबीसी ने दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी न दिए जाने का मुद्दा महकमे के प्रवक्ता राजन भगत के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस क़ानून की अवहेलना नहीं कर रही है. जानकारी दे दी जाएगी.
पर समयावधि बीतने से क्या क़ानून की अवहेलना नहीं हुई, यह पूछने पर वो कहते हैं, “हमें जब आवेदन मिला होगा उसके बाद 30 दिन के अंदर हम जानकारी भेज देंगे. जानकारी या तो भेजी जा चुकी है या भेजी जा रही होगी. इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि दिल्ली पुलिस क्या जानकारी देगी. यह जानकारी मिलने पर ख़ुद पता चल जाएगा.”
आवेदन अफ़रोज़ कहते हैं कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया आवेदन अगर अधिकतम समयावधि यानी तीन दिन बाद भी पुलिस को मिला तो भी आकलन के मुताबिक 37 दिन हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस समयसीमा लांघ चुकी है.
वो कहते हैं, “इससे साफ़ होता है कि दिल्ली पुलिस और एम्स पारदर्शिता और जवाबदेही तय होने से बचना चाहते हैं जो कि क़ानून और लोकतंत्र, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. मैंने दोनों विभागों के इस रवैये को देखते हुए पहली अपील दायर कर दी है.”
जानकार मानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर इस मुठभेड़ मामले में सवाल उठाए जाते रहे हैं उसके बाद पुलिस महकमे और एम्स प्रशासन को पारदर्शिता तय करने के लिए ख़ुद आगे आना चाहिए था ताकि सवालों का जवाब मिले और उनकी भूमिका स्पष्ट हो.
पर विश्लेषकों और इस मामले पर नज़र रख रहे लोगों की ओर से अब महकमे पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे जानकारी छिपा रहे हैं जिससे उनकी भूमिका पर संदेह और गहराएगा.

'...खाने के और, दिखाने के और'

पाणिनी आनंद
'अगर आपसे कहा जाए कि सूचना का अधिकार क़ानून लागू किए जाने के तीन बरस बीत जाने तक सरकार ने इस क़ानून के प्रचार पर जितना खर्च किया, वो शायद एक नेता या नौकरशाह के कुछ महीनों के चाय-पानी के खर्च से भी कम है तो आपको अटपटा लगेगा.
पर सूचना का अधिकार क़ानून के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए खर्च की यही सच्चाई है.
सूचना का अधिकार क़ानून के ज़रिए मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के सेवीवर्गीय एवं प्रशिक्षण विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग- डीओपीटी) ने अभी तक इस क़ानून के प्रचार-प्रसार पर तीन बरसों में कुल दो लाख रूपए खर्च किए हैं.
केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए सरकार सूचना का अधिकार क़ानून को अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों में शामिल बताती है. यूपीए के कार्यकाल में ही 12 अक्तूबर 2005 को यह क़ानून देशभर में लागू किया गया.
उस वक्त सरकार ने इस क़ानून के ज़रिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने की दिशा में लोगों के हाथ में एक मज़बूत अधिकार दिए जाने की बात कही थी.
पर्यवेक्षकों का कहना है कि जहाँ एक-एक योजना के प्रचार पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, सूचना का अधिकार क़ानून के मामले में शायद सरकार की ऐसी कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई दी.
कितना किया ख़र्च..?
पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में इसी क़ानून के तहत आवेदन करके दिल्ली के एक युवा कार्यकर्ता अफ़रोज़ आलम साहिल ने यह जानकारी मांगी कि सरकार ने अभी तक इस क़ानून के प्रचार-प्रसार पर कितना पैसा खर्च किया.
इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस आवेदन को डीओपीटी को बढ़ा दिया. विभाग की ओर से इस बारे में दिया गया जवाब चौंकानेवाला है.
विभाग के मुताबिक पिछले तीन बरसों में इस क़ानून के प्रचार के लिए कुल दो लाख रूपए खर्च किए गए हैं. यह पैसा डीएवीपी और प्रसार भारती के ज़रिए खर्च किया गया है.
यानी इस आंकड़े के मुताबिक वर्ष में लगभग 66 हज़ार रूपए या यूँ कहें कि सरकार इस क़ानून के प्रचार पर औसत तौर पर हर महीने महज़ साढ़े पाँच हज़ार रुपए ख़र्च कर रही है.
विभाग ने यह भी बताया है कि इस रक़म के अलावा क़रीब दो लाख, 80 हज़ार रुपए सरकारी विभागों, सूचना मांगनेवालों, अपील अधिकारियों, जन अधिकारियों और केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को निर्देश आदि जारी करने पर खर्च कर दिया गया.
यानी विभाग की ओर से सरकारी महकमे में जानकारी देने के लिए किया गया खर्च भी 100 करोड़ से ज़्यादा बड़ी आबादी के देश को सूचना का अधिकार क़ानून के बारे में बताने के लिए किए गए खर्च से ज़्यादा है.
क़ानून की उपेक्षा..?
सूचना का अधिकार अभियान से जुड़ी जानी-मानी समाजसेवी अरुणा रॉय कहती हैं, "इससे साफ़ है कि सरकार सूचना का अधिकार क़ानून को लोगों तक पहुँचाने के प्रति कितनी गंभीर है. इससे नौकरशाही का और सत्ता का इस क़ानून के प्रति रवैया उजागर होता है."
सूचना का अधिकार अभियान के एक अन्य मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी अरविंद केजरीवाल भी सरकार की मंशा और नौकरशाही के रवैये पर ऐसे ही पटाक्षेप करते हैं.
सूचना का अधिकार क़ानून का सेक्शन-चार कहता है कि विभागों को कामकाज से संबंधी सूचना तत्काल जारी करनी और सार्वजनिक करनी चाहिए. यही सेक्शन यह भी कहता है कि विभागों को इस क़ानून के बारे में लोगों के बीच सभी संभव संचार-प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों को इससे अवगत कराना चाहिए.
पर सरकार की ओर से इतने छोटे बजट का खर्च इस क़ानून की अवहेलना की कलई भी खोलता है.
'नौकरशाही पर निर्भर न रहें'
भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह भी यह स्वीकार करते हैं कि इस क़ानून के प्रचार के लिए जितना पैसा खर्च किया गया है वो काफी कम है.
पर वो इसके लिए अलग रास्ता सुझाते हैं. बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार या विभागों का मुंह देखने के बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से इस क़ानून को लेकर लोगों के बीच काम कर रहे संगठनों की मदद की जाए.
उन्होंने कहा, "अगर विभागों पर ही इस क़ानून के प्रचार के लिए निर्भरता रहेगी तो नौकरशाही का कामकाज का तरीका इसे लेकर गंभीर नहीं होगा और अधिक पैसा देने पर भी उसका सही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. ऐसे में सरकार को उन संगठनों को पैसा देना चाहिए जो इसके प्रचार को लेकर गंभीर हैं और इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं."
पर क्या मुट्ठी भर संगठनों और संसाधनों का अभाव इस विचार को बौना साबित नहीं कर देता, इस पर वो कहते हैं कि इसके लिए बड़े दानदाताओं की ओर देखना चाहिए. विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हज़ारों करोड़ रूपए का बजट ऐसे काम के लिए देने को तैयार हैं. इसके इस्तेमाल की दिशा तय करने की ज़रूरत है.
केंद्रीय सूचना आयुक्त के तर्क और सूचना का अधिकार अभियान से जुड़े लोगों की चिंता कई संकेत देती हैं.
राजनीतिक और नौकरशाही के हलकों में ये बात आम है कि सूचनाओं के सार्वजनिक होने से नेताओं और नौकरशाहों में चिंता है और हड़कंप है.
विश्लेषक मानते हैं कि दुनियाभर में जो इतिहास भारत सरकार ने इस क़ानून को लागू करके रचा था, उसे इसके प्रचार-प्रसार के प्रति इस रवैये को देखकर ठेस पहुँची है.
सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन और पुण्यतिथियों पर लाखों के विज्ञापन छपवा देने वाली सरकारें, अपनी उपलब्धियों पर मुस्कराती हुई तस्वीर छपवाने वाले मंत्रियों का आम आदमी को सूचना प्रदान करने वाले इस क़ानून के प्रति क्या रवैया है.