गुरुवार, 11 फ़रवरी 2010

CIC summons Delhi Police in Batla House encounter case

Delhi Police refuses to give copy of FIR and post-mortem reports of those killed in encounter...

Danish Raza | New Delhi | February 06 2010

The Central Information Commission has summoned Delhi Police in connection with the Batla House encounter case on February 9.

This follows an RTI application from Afroz Alam Sahil, a student of the Jamia Millia Islamia, who sought to know details of the case.

In the application filed on September 25, 2008, six days after the encounter, Sahil sought to know the number of people killed in the encounter with their personal details, post-mortem report of each of them and copy of the FIR if filed on the day of the encounter.

He got no response and filed the first appeal.

On October 31, 2008, he got a reply from Delhi Police that three people were killed in the encounter and an FIR was lodged in the case.

He was not given a copy of the FIR and post-mortem reports.

Sahil approached the CIC again on January 27, 2009, on the ground that complete information was not given to him. On Friday, he got a letter from the CIC asking him to be present before Information Commissioner Sushma Singh on February 9.

Two suspected militants and a senior policeman were killed in the encounter which took place in Delhi’s Batla House. One of the suspects, Shehzad, believed to be an Indian Mujahideen operative was caught, while one Junaid managed to flee.


(Danish Raza is a Principal Correspondent with Governance Now. He started his journalism career in 2005 with the Pioneer newspaper, New Delhi. He was with NewsX for two years before joining Governance Now in October 2009. He received his Bachelor’s degree at Delhi University and his Post Graduate Diploma in convergent journalism at Jamia Millia Islamia University, New Delhi)


सोमवार, 8 फ़रवरी 2010

निर्धारित अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं

अभिनव उपाध्याय, आज समाज, नई दिल्ली
महीने की निर्धारित अवधि के बाद भी आरटीआई अवार्ड से संबंधित जानकारी सूचना अधिकार कानून का प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्थान द्वारा न देने का आरोप एक आवेदक ने लगाया है। उसका कहना है कि ऐसी संस्थाएं आरटीआई का प्रचार-प्रसार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन स्वयं एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराती।

आवेदन कर्ता अफरोज आलम साहिल ने पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन से इस संबध में सूचना मांगी थी, लेकिन उनके अनुसार सूचना देने की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी इस अधिकार पर काम कर रहे लोग यदि सूचना नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यह उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न् खड़ा करता है। आवेदक ने इस अवार्ड में होने वाले धन खर्च, संबंधित अधिकारियों के यात्रा खर्च समेत कुल 18 सवालों के जबाव मांगे थे।

इस संबंध में पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन के अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फाउंडेशन सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यह पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक अफरोज को जानकारी देने और संबंधित कागजात देखने के लिए आफिस बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए। उनके प्रश्न के कुछ उत्तर अभी संकलित नहीं हुए हैं, जसे यात्राओं का विवरण आदि जो आवेदक चाहे तो आकर रसीद देख सकता है। फिर भी जब आवेदन प्राप्त हुआ है उसके एक महीने के भीतर उन्हे ये संबंधित जानकारियां दे दी जाएंगीं।

शनिवार, 6 फ़रवरी 2010

राहुल गाँधी के महाराष्ट्र दौरे पर डाली गयी आर टी आई

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली.

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन


महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध कराई जाए:-

1. राहुल गांधी का दिनांक 05 फरवरी 2010 का महाराष्ट्र दौरा एक राजनीतिक दौरे के साथ-साथ एक पार्टी के प्रतिनिधी के तौर पर किया गया दौरा था, फिर भी इस दौरे पर महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) राहुल गांधी के लिए पलक बिछाए बैठे रहे। इस संबंध में बताएं कि:-

a) इस कार्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया अपव्यय एवं कार्यलोप किस कानून के अंतर्गत आता है।

b) क्या यह सरकारी अमले एवं जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं है।

c) क्या यह संवैधानिक पद के मर्यादा का दुरूपयोग नहीं है।

d) अगर है, तो इसे किन संवैधानिक प्रावधानों या वैधानिक विधियों के तहत रोकने की व्यवस्था की गई है।

2. क्या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधी द्वारा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जाकर अपने पार्टी का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। यदि नहीं, तो संविधान के किस कानून के तहत इसे रोका जा सकता है।


मैं इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रुप में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर (84E 163316) संलग्न कर रहा हूं।



(1. नोट:- यदि इस आवेदन के किसी सवाल का संबंध आपके विभाग से नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा- 6(3) के तहत इस आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करें, साथ ही साथ क़ानून के प्रावधानों के तहत हमें भी इसकी सूचना दें।)
2. नोट:- समस्त सूचनाएं राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपलब्ध कराने की कृपा करें।)




सधन्यवाद.

अफ़रोज़ आलम ‘साहिल’
c/o:- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
एफ-56/23, सर सैय्यद रोड,
बटला हाउस, ओखला, नई दिल्ली-25.
दिनांक:- 06.02.2010



CIC summons Delhi Police to RTI hearing on Batla encounter

By Mumtaz Alam Falahi, TwoCircles.net

New Delhi: The Central Information Commission has summoned Delhi Police to a hearing on an RTI petition seeking details about the Batla House encounter and the Delhi serial blasts accused. The hearing – for which the Commission has taken more than one year against the provision of 90 days – will be held on February 9 on the second appeal of the RTI petitioner.


The petition has sought information on six counts: Number of people killed in Batla House encounter with their details; post-mortem report of each of them; copy of FIR if filed on the day of the encounter; number of people picked and arrested in connection with the Delhi serial blasts with their details (name, father’s name etc); from where these people were picked or arrested; evidence of involvement of those picked and not released.


RTI activist Afroz Alam Sahil filed the petition with the Delhi Police on September 25, 2008, six days after the encounter. He did not get any response from the police. He filed first appeal on October 29, 2008 and two days later he got a reply wherein he was told about the number of people killed in the shootout and that the FIR was filed on that day. He was not provided any other information nor any document.


Sahil filed second appeal on January 27, 2009 as his queries were not replied properly. The hearing on this appeal should have been held within 90 days according to RTI law but the CIC itself took more than one year to conduct a hearing which will be on coming February 9.
As the Azamgarh visit of Congress leader Digvijay Singh – where he cast doubt on the genuineness of the Batla House encounter citing the bullet holes on the upper side of Sajid, a Delhi serial blast accused – it will be interesting to see if the Delhi police provide post-mortem reports and other details sought by the RTI petitioner.

शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2010

नीतिश के बिहार की तरक़्क़ी और मीडिया

यह कहने में कोई अतिश्योक्ती नहीं है कि बिहार खूब तरक़्क़ी कर रहा है। हर दिन विकास के नए-नए योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। विकास कार्यों के विज्ञापन अखबारों में खूब छप रहे हैं। हर दिन किसी न किसी काम का शिलन्यास हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार अब तरक़्क़ी को लात मार रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे ‘सुशासन बाबू’ यानी हमारे नीतिश कुमार जी।
लेकिन विकास की जो तस्वीर मीडिया ने बिहार व देश की जनता के सामने पेश की है, वो बिल्कुल ‘सच’ नहीं है। क्योंकि नीतिश जी के बिहार में एक ऐसा वार्ड भी है जहां विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला के “बेतिया नगर परिषद” सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लिखित रूप में कह रही है।
यह बात कहने वालों की फहरिस्त लंबी है। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अनुसार वर्ष 2005 से 2009 तक विधायकों द्वारा विकास कार्य का ब्यौरा और उन पर आने वाले खर्चों का ब्यौरा शुन्य है। उधर पथ प्रमंडल विभाग, पटना का भी कहना है कि इस प्रमंडल का कार्य-क्षेत्र पटना शहरी क्षेत्र है और वर्तमान कार्यकाल में विधायक-कोष से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पथ प्रमंडल, मुंगेर का कहना है कि पिछले 12 वर्षों के अंदर इस प्रमंडल के विधायक के ज़रिए विधायक फंड से कोई भी काम नहीं कराया गया है। पथ प्रमंडल, भागलपूर का कहना है कि एम.एल.ए. फंड से न तो पिछले सालों में कोई पैसा मिला है और न हीं वर्ष 2008-09 में ही। पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के मुताबिक इस प्रमंडल के अन्तर्गत विधायकों द्वारा विधायक-कोष ये कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत भी विधायक निधी से कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। यही बात पथ प्रमंडल, मोतिहारी, डिहरी-ऑन-सोन, जमुई, लखीसराय, बांका और नवादा भी कह रही है।
सूरसंड प्रखंड कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2008-09 तक विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। प्रखंड विकास कार्यालय, पुपरी (सीतामढ़ी) यह बता रहा है कि सीतामढ़ी ज़िला के तहत पिछले सांसद के द्वारा एम.पी. फंड से कोई भी काम इस कार्यालय के द्वारा नहीं हुआ है। वहीं पुर्णिया विधुत अधीक्षक अभियंता कार्यालय पुर्णिया व किशनगंज के विकास कार्यों के संबंध में यह बता रहा है कि पिछले सांसद के फंड से “जमा योजना” के तहत 85,72,500/- रुपये उपलब्ध हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस रुपये से विकास का कोई काम नहीं हो पाया है। किशनगंज के पूर्व सांसद के द्वारा एम.पी. फंड से कोई पैसा हासिल नहीं हुआ, इसलिए विकास के किसी काम का प्रश्न ही नहीं उठता।
खैर, सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार के 15वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में पहली बार मीडिया के माध्यम से विकास का मुद्दा हावी रहा और नीतिश को इसका ज़बरदस्त फायदा भी मिला। खुद नीतिश कुमार ने इस चुनाव में अपने को विकास का पहरुआ बताया और साथ ही केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, यह कहते हुए कि “केन्द्र की यूपीए सरकार बिहार को वाजिब हक़ नहीं दे रही है। उल्टे राज्य की तरक़्क़ी केन्द्र सरकार के फंड से होने की बात यूपीए के नेता कह रहे हैं। इनका कहना सरासर झूठ और गलत है।” नीतिश के इस बात की मीडिया में काफी स्पेस मिला।
लेकिन बिहार सरकार के ही कागज़ात चुनावी मौसम के इस सियासी ज़बान की कुछ और चुगली करते नज़र आ रहे हैं। बिहार के विकास की एक अलग कहानी बता रहे हैं। उस तरक़्क़ी की, जिसके सहारे नीतिश कुमार ने 20 सीटें हासिल की है। बिहार सरकार से सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के ज़रिए यह साफ़ दिखाई देता है कि केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों में बिहार के नीतीश सरकार को जितनी मदद की है, उतनी लालू-राबड़ी सरकार को 6 वर्षों में भी नहीं। इतना ही नहीं, जानकारी यह भी बताती है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से राज्य को बड़ी मदद मिलने में सफलता तो मिली पर राज्य सरकार इस राशि को विकास के कार्यों पर खर्च करने में असफल रही है और मिले पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
आंकड़े बताते हैं कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2003-04 में राज्य सरकार को केंद्र से 1617.62 करोड़ रूपए मिले थे। पर केंद्र में सरकार बदलने के बाद यूपीए ने राज्य सरकार को लगभग दोगुना पैसा देना शुरू किया। पहले ही वित्तीय-वर्ष यानी 2004-05 में केंद्र ने राज्य सरकार को 2831.83 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई, ताकि बिहार तरक़्क़ी कर सके।
इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें। भाजपा समर्थन से बनी इस सरकार को वर्ष 2005-06 में 3332.72 करोड़ रूपए केंद्र सरकार से मिले। वर्ष 2006-07 में 5247.10 करोड़ और इसके अगले वित्तीय-वर्ष यानी वर्ष 2007-08 में यह राशि बढ़ाकर 5831.67 करोड़ कर दी गई। इसके बाद के आंकड़े राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है पर अधिकारी मानते हैं कि केंद्र से मदद बढ़ी ही है। इस प्रकार राज्य सरकार से मिले आंकड़ों की बात करें तो यह बताती है कि वर्तमान राज्य सरकार को मात्र तीन वित्तीय वर्षों में ही 14411.50 करोड़ मिले, जबकि पिछली राज्य सरकार को पांच वित्तीय वर्षों में कुल 7984.56 करोड़ ही प्राप्त हुए।
एक तथ्य और है जो राज्य सरकार के विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर सवाल उठा देता है। आंकड़े कहते हैं कि पैसे लेने में चुस्त सरकार, उसे खर्च करने में सुस्त रही है।
राज्य सरकार को वर्ष 2006-07 में विश्व बैंक से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 92.92 लाख मिले पर खर्च हुए कुल 60 लाख रूपए। अगले वित्तीय-वर्ष यानी 2007-08 में ग़रीबी उन्मूलन, लोक व्यय एवं वित्तीय प्रबंधन और बिहार विकास ऋण के लिए राज्य सरकार को 464.15 करोड़ रूपए मिले पर दस्तावेज़ बताते हैं कि राज्य सरकार ने इनमें से सिर्फ 6.13 करोड़ रूपए ही खर्च किए हैं। इसके अगले वर्ष नीतिश जी को कुछ अक़्ल आई और पैसे को किसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस वर्ष यानी 2008-09 में विश्व बैंक ने 13.35 करोड़ रुपये बिहार सरकार को दिए और सरकार ने 20.95 करोड़ खर्च करने का कारनामा अंजाम दिया।
नीतिश कुमार के झांसे में अल्पसंख्यक भी रहे। जिन पैसों को अल्पसंख्यक छात्रों के बीच स्कॉलरशिप के रुप में बांट कर अपनी पीठ थपथपाई, दरअसल वह पैसे केन्द्र की यूपीए सरकार ने अपनी स्कीम के तहत उपलब्ध कराई थी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 3,72,81,738/- रुपये मेधा-सह-आय आधारित योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के बीच केन्द्र सरकार ने बांटे, न कि बिहार सरकार ने। 15 अगस्त 2008 को नीतिश कुमार ने मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए ‘तालीमी मरकज़’ खोलने का ऐलान किया। लेकिन जब बिहार सरकार से सूचना अधिकार कानून के तहत यह पूछा गया कि अब तक कितने ‘तालीमी मरकज़’पूरे बिहार में खोले गए हैं, तो बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा।
बहरहाल, अल्पसंख्यको के उत्थान एवं विकास के लिए नीतीश सरकार ने कई कार्य किए। जिनकी फहरिस्त भी लम्बी है। जैसे:- 1) अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, 2) अल्पसंख्यक भवन-सह- हज हाउस, 3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूंजी, 4) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को हिस्सा पूंजी, 5) वक्फ सम्पत्ति के सर्वे का कम्पयूटराईजेशन, 6) कॉलेज में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को छात्रवृति, 7) लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग, 8) वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु रिवालविंग फंड, 9) परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को सहायता हेतु राशि। पर इन सभी योजनाओं पर वर्ष 2005-06 में खर्च हुए सिर्फ 12,53,72,450/- रुपये, जबकि वर्ष 2006-07 में 19,64,85,100/- रुपये और वर्ष 2007-08 में 21,05,46,400/- रुपये खर्च हुए। जबकि बिहार में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग दो करोड़ है। अब इस खर्च से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बिहार में अल्पसंख्यकों की इतनी बड़ी आबादी को कितना फायदा पहुंचा सकता है।
नीतीश सरकार ने बिहार के ज़्यादातर मीडिया संस्थानों की आर्थिक नस दबा रखी है। इसके लिए सरकारी विज्ञापनों को जरिया बनाया है। क्योंकि राज्य सरकार से मिले कागज़ के टुकडे यह बताते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार का काम पर कम और विज्ञापन पर ज़्यादा ध्यान रहा है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्ष 2005-09 के दौरान यानी नीतिश के कार्यकाल के चार सालों में लगभग 38 हज़ार अलग-अलग कार्यों के विज्ञापन जारी किए गए और इस कार्य के लिए विभाग ने 44.56 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, जबकि लालू-राबड़ी सरकार अपने कार्यकाल के 6 सालों में सिर्फ 23.90 करोड़ ही खर्च किए थे।
तो ज़ाहिर है कि नीतिश के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फायदा यहां के मीडिया उधोग को हुई है। इसलिए वो ‘विकास’ के पीछे के सच को जनता के सामने लाना मुनासिब नहीं समझते। इन्हें इस बात का डर है कि अगर इन सच्चाईयों पर से पर्दा उठा दिया तो सरकारी विज्ञापनों से हाथ धोना पड़ सकता है। (क्योंकि राज्य विज्ञापन नीति ( स्टेट एडवर्टिजमेंट पॉलिसी)- 2008 के तहत अगर किसी मीडिया संस्थान का काम राज्य हित में नहीं हैं तो उसे दिये जा रहे विज्ञापन रोके जा सकते हैं। उसे स्वीकृत सूची से किसी भी वक़्त बाहर किया जा सकता है।) इस बात का अहसास मुझे तब हुआ, जब पूरे कागज़ात व सबूत के साथ उपरोक्त सच्चाईयों को दिल्ली के दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित करने को दिया। लेते वक़्त तो इसे बहुत बड़ी ख़बर बताई गई, लेकिन अगले ही हफ्ते यह बताया गया कि यह स्टोरी हमारे अखबार में नहीं छप सकती। कारण मालूम करने पर पता चला कि पटना के संपादक इसे छापने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय सहारा हिन्दी से यह मालूम हुआ कि वो उस राज्य सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते, जिस राज्य से उनका अखबार प्रकाशित होता है। इसके बाद इस स्टोरी को नई दुनिया को भेजा, लेकिन उन्होंने भी इसे न छापने में अपनी भलाई समझी। इसके अलावा हमारी बात बिहार के कुछ पत्रकारों से भी हुई, जिन्होंने इसे छापने से मना कर दिया। यहीं नहीं, इस स्टोरी के संबंध में मेरी बात एनडीटीवी के प्रसिद्ध पत्रकार से भी हुई, जिन्होंने इसे अच्छी स्टोरी बताते हुए इसे अपने चैनल पर दिखाने के वादे के साथ टाल गए। बहरहाल, इस खबर की अहमियत को सिर्फ बीबीसी और उर्दू मीडिया के एक दो अखबारों ने समझी। उन्होंने अपने वेबसाईट और अपने अखबार के पहले पन्ने पर जगह दिया, जिसका ज़िक्र एक स्वतंत्र पत्रकार ने दैनिक हिन्दुस्तान में अपने कॉलम “उर्दू मीडिया” में किया।
बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन विकास कार्य के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए हैं, उस विकास कार्य की जानकारी आम लोगों को कौन कहे, यहां के पढ़े-लिखे लोगों तक को नहीं है। जैसे बीमार बिहार को स्वस्थ करने की नियत से शुरु की गई कॉल सेंटर “समाधान” का उदाहरण ही आप देख लीजिए। खैर बिहार की जनता स्वस्थ हो न हो, कम से कम सरकारी अफसर और उनके विज्ञापनों के मिलने से यहां की मीडिया इंडस्ट्रीज ज़रुर स्वस्थ हो रही है। यह अलग बात है कि बाद में कहीं वो डायबटीज़ के पेसेंट न हो जाएं।

अफ़रोज़ आलम साहिल

आर.टी.आई. अवार्ड्स पर प्रदीप प्रधान द्वारा अरविन्द केजरीवाल को लिखा गया एक पत्र...

Let’s share your facts about National RTI Award Ceremony-
An Open Letter to Mr. Arvind Kejriwal (15)

Dear Arvind,

New Year Greetings from Orissa

Over more than a month, we have been posting you with our findings on your National RTI Award, especially so far it related to the functioning of Orissa Information Commission. As you know, in course of those postings we showed how your survey was flawed not only in respect of Orissa Information Commission, but also in terms of its methodology, data base and conclusions. But regrettably enough, except only a single reply from your end and that too in initial days, we haven’t heard anything further on any of the questions raised by us- a fact, which puzzles us along with several RTI activists, who have been watching your Award story all through.


Be that as it may, what we seek to know from you at present is a detail report on the Award ceremony supposedly held on 1st Dec 2009 at Delhi. Your website (http://www.rtiawards.org) merely informs about who were selected in which of the categories (RTI citizen or PIO or Information Commissioner) to receive the award. But it offers no report on such details as venue, time and participants of the Ceremony etc. However, a news story titled ‘NDTV AND PUBLIC CAUSE RESEARCH FOUNDATION (PCRF) ANNOUNCE THE WINNERS OF FIRST RTI AWARDS’ available elsewhere (http://www.dishtracking.com/newsdetails.php?news_id=OTUz) informs a few details about the said ceremony along with a photograph showing Mr. Pranoy Roy offering awards to the winners. From this news story, we came to understand that while the citizen and PIO awardees were present on the occasion, no Commissioner was there to receive the award. Further, a PIB press release (http://www.pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=54891
) carries only the text of the talk by Vice-President of India on the occasion, while remaining mute about other details of the ceremony held if any. It is but fair to beg of you a full story to be made available on your website on the RTI Award ceremony, if so held, informing specially the name of the Commissioners who happened to be present on the occasion.

Secondly, we have already informed you in our Open letter (14) that despite your announcement that the single award on Commission/Commissioner went to Arunachal Pradesh Information Commission, the Chief and State Information Commissioner of Orissa have given a false impression to the Minister I&PR, Orissa that they were awarded the Best Commission prize in the country and have received the award from him. A photograph showing the receipt of the award by the two Commissioners of Orissa from the Minister has been published by several local dailies including Pragativadi, the clipping of which was forwarded to you in our Open Letter (14). It is therefore imperative that a full, detailed report on the National Award Ceremony held at Delhi on 1st Dec last be published in your website in the interest of clearing the confusion once and for all.
With regards
Pradip Pradhan
State Convener
Right to Food Campaign, Orissa
Date- 6.1.09

आर.टी.आई. अवार्ड्स पर प्रदीप प्रधान द्वारा अरविन्द केजरीवाल को लिखा गया एक पत्र...

यह पत्र प्रदीप प्रधान ने अरविन्द केजरीवाल को दिनांक २८ नवम्बर २००९ को लिखा था। वैसे बताने वाले बताते हैं कि प्रदीप प्रधान कभी अरविन्द केजरीवाल के करीबी रहे थे। अब यह पत्र आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ.....

Final Report on National RTI Awards: A Heap of Garbage- An Open Letter to Arvind Kejriwal (13)

Dear Arvind

The opening words of your Final Study Report say, “We had to collect all the orders passed by 28 Information Commissions in the country. While some orders were on their websites, for many commissions, we had to file RTI applications and sometimes make multiple trips to collect their orders”. (http://www.rtiawards.org/final_rti_study_report.html). So we thought, you must have meanwhile made amends to the skewed total in respect of orders passed by the concerned Commissions or Commissioners, based upon which you had released your interim percentages and rankings. You have also admitted on the above website, “Many people also pointed out specific mistakes in our analysis, which we have corrected before preparing this final report. We are particularly grateful to C J Karira from Andhra Pradesh and Pradeep Pradhan from Orissa for pointing out specific mistakes”. But are you true to your words? We say, not at all, and that too, despite our repeated reminder to you in this regard (Vide- Open Letter No.6 - Sanitize your data sheets first), to which you never cared to respond. Now we are sure, your gesture of ‘thanks giving’ is more a public relations exercise to save yourself than a genuine admission of inherent flaws in your survey accompanied by necessary correction in appropriate places.

To understand what we say, please glance at your State Fact Sheet for Orissa (http://www.rtiawards.org/images/statelist_pdfs/orissa.pdf), where you say, ‘the total number of cases analysed by us (as provided to us)- 643’ . And a little later on the said page, you have also admitted, “The Commission provided us with copies of all their orders in a CD”. It seems, you have not consulted the Commission’s website (http://orissasoochanacommission.nic.in/Quaterly%20decision.html), where the total number of orders for the year is a larger figure i.e. 672. It is not a matter of difference of 29 orders only that we are so much concerned with, but certainly with the larger question, i.e. what prevented you from relying on a public domain like Commission’s website, and made you instead cling to whatever data they offered to you privately on a CD?’. Even after getting the Data CD from the Commission, you could have very well cross-checked its authenticity against the data displayed on the Commission’s website. But you didn’t care to do that. And that too again, despite our abovementioned Open Letter wherein we had illustrated with specific instances how the concerned Commissioners had cooked up for you penalty cases out of non-penalty orders. In the State Fact Sheet for Orissa (
http://www.rtiawards.org/images/statelist_pdfs/orissa.pdf
), while dealing with deterrent impact, you have awarded 29.33% along with Rank-1 to Orissa Information Commission in the whole country. It seems, come what may, and be the figures supplied privately to you genuine or concocted, you are pre-determined to award 1st Rank to Orissa Information Commission, whose bleak records are best known to the RTI appellants/ complainants/activists of Orissa?

Just look! In your myopic enthusiasm for Orissa Information Commission, what a nauseating mess of stinking garbage you seemed to have embellished as your so-called Final Report! Just go to your page on ‘Disposal & Pendencies’ (http://www.rtiawards.org/disposals_pendencies.html) where you have presented in two separate columns Commissioner-wise and Commission-wise numbers of orders passed in 2008 and pendency as on 31st Dec. 2008. In the right column, you have mentioned the total number of orders passed by the Orissa Commission as 643, which is no doubt consistent with the total figure of analysed cases given in Orissa Fact Sheet. Now, look at the left column (Commissioner-wise) of the same page, where you have separately mentioned the numbers of orders passed inter alia by 3 Commissioners of Orissa (D.N.Padhi- 508, Jagadanand-192 and Radhamohan- 28) and simply add them up. It comes to a whopping 728! Far in excess of your 643 (exact difference being 85)! And, also in excess of the actual total i.e. 672 as per the website (exact difference being 56). Does your left hand tally with your right hand? Your quick-fix figure-works smack of the same quixotic Forest Officer of our State, who once in his over-enthusiasm to present a bright picture of plantation programme in the State showed more land area covered by the said programme than the total territory available to Orissa.

Apart from the mismatch between the two aggregates (left and right), which is certainly mind-boggling, the very intention of yours behind executing such a statistical jugglery smells foul against the RTI mantra i.e. transparency and authenticity. As any one can see for himself, you have showered extra favours individually to both DN Padhi and Jagadanand by arbitrarily allotting them exaggerated numbers 508 and 192 in respect of orders passed, in place of your own total figures 423 and 107 respectively as quoted in Orissa Fact Sheet (http://www.rtiawards.org/images/statelist_pdfs/orissa.pdf). The only non-beneficiary of your master manipulation seems to be a poor, retired Radhamohan, whose number 28 remains in tact in either place. What a buffoon you are! Or else, it appears to us, you in an avowed hurry to crown the award-maniac two Commissioners of Orissa, with whom you seem to have forged an under-the-table nexus, have deliberately bloated their figures of disposal and projected thereby an over-glorified performer’s image for each of them. Like the proverbial saying ‘Cat is out of bag’, you, however, by this act of foolhardiness made yourself as scandalous as the Orissa Commissioners themselves.

While we have a lot to say on the spurious methodology of your so-called National RTI Awards Survey, we like to wind up this open letter with another poser, and that too relating to Orissa again. You have mentioned, “Three of the parameters i.e. Pro-disclosure factor, Deterrent Impact and Disposals are straight from analysis and do not depend upon feedback. The other two parameters i.e. Overall Public Satisfaction and Effectiveness depend upon public feedback” (http://www.rtiawards.org/final_rti_study_report.html). In the State Fact Sheet for Orissa (http://www.rtiawards.org/images/statelist_pdfs/orissa.pdf), you have awarded to Orissa Commission 30 to 40 % on account of Overall Public Satisfaction, saying, “So, if 100 people approach Orissa Information Commission, pro-disclosure orders were given in 547 cases. Out of these, 30 to 40% people finally got information”. And on account of ‘Effectiveness’ you have awarded 40 to 50% to Chief Commissioner Mr.D.N.Padhi, saying, ‘It is slightly more than the national average of 30 to 40% …” . It is presumed that you have arrived at such firm percentages after collating the responses from the appellants/complainants of Orissa. But no where in your Final Report, the State-wise numbers or names of respondents are ever mentioned. In other respects such as Disposal/Pendency or Penalty, you seem to be talking in terms of both numbers and percentages. But, in respect of OPS or Effectiveness, you have been straightaway talking of percentages only. How can you directly talk of percentages sans the route passed through numbers? Anyway, can you make transparent on your website the list of respondents from Orissa, who in response to your mails expressed their ‘Overall Public Satisfaction’ to the extent of 30 to 40% or appreciated Mr.D.N.Padhi’s ‘Effectiveness’ to the extent of 40 to 50%? The reason for asking such information is, as we have told you already in course of an Open Letter, that several of us, who were the appellants/complainants before Orissa Commission in the year 2008 didn’t receive at all any mail from your end regarding the survey. Thus there is very much an anxiety lurking in the RTI circles that the award of percentages and ranks on OPS or Effectiveness to the Commissioners of Orissa’s might be as much of ‘cock and bull’ type as some other fictitious stuff of yours as mentioned above.


Looking forward to your kind response

With regards
Pradip Pradhan