सोमवार, 28 नवंबर 2011

प्रेस क्लबों में कोई नैतिकता है?

अफ़रोज़ आलम साहिल

2-जी घोटाले की एफआईआर में देश के कई दिग्गज पत्रकारों का नाम दलाल के रूप में आया तो मीडिया जगत में हंगामा हो गया। कहा जाने लगा कि मेकअप में चमकने वाले इन चेहरों का असली रंग अब देश की जनता देखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन चेहरों पर अभी भी मेकअप पुता है, हां इनकी दलाली की कहानी जरूर पुरानी हो गई है।

जस्टिस काटजू ने प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनते ही मीडिया को आईना दिखा दिया। कई सालों बाद अपना चेहरा देखकर मीडिया भी घबरा गई। कुछ के जहन तो कुछ के अहंकार पर चोट हो गई। जस्टिस काटजू द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों की आलोचना तो कई ने की लेकिन जवाब (सही या गलत) कोई नहीं दे सका।

मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार जे डे की हत्या में एक महिला पत्रकार का नाम आया तो फिर से पत्रकारिता जगत ने हो हल्ला शुरु किया जो अभी तक जारी है। मीडिया का सांप्रदायिक होना भी किसी से छुपा नहीं है। मालेगांव धमाकों के आरोपियों की रिहा होने की खबर का कवरेज इस बात का गवाह है। अगर मीडिया सांप्रदायिक नहीं है तो क्यूं बटला हाउस ‘एनकाउन्टर’ में मारे गए लड़कों की सारी डिटेल पुलिस की कहानी के अनुसार बता रहा था और बता रहा था कि वहां ‘जेहादी’ साहित्य मिला। क्या इस मीडिया ने ये खबर दी कि उस मकान में ‘पंचतंत्र की कहानियां’ भी मिलीं? क्या पंचतंत्र की कहानियां भी जेहादी साहित्य है? क्या किसी मीडिया के अक़लमंद धुरंधर ने इस बात पर रौशनी डालने का कोशिश किया कि ‘जेहादी साहित्य’ क्या होता है? फिर किस आधार पर मीडिया की खूबसूरत बालाएं चिल्ला-चिल्लाकर कहती हैं कि जेहादी साहित्य मिला? मीडिया के पूर्वाग्रही और सांप्रदायिक होने के एक नहीं एक लाख उदाहरण हैं।

मीडिया के चरित्र पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते...एक गंभीर सवाल जो बार-बार उठता रहा है और हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हए घटनाक्रम ने जिसे फिर ताजा कर दिया है वो मी़डिया के जातिवादी चरित्र पर है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों की नई लिस्ट जारी हुई है..जिसके नामों में मिश्रा, तिवारी, शुक्ला, उपाध्याय जैसे सरनेम प्रमुखता से हैं। एक बार फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप बांटने में पारदर्शिता और योग्यता पर ब्राह्मणवाद हावी हो गया।

प्रेस क्लब में इस ब्राह्मणवाद का कारण कई योग्य पत्रकारों को मेंबरशिप नहीं मिला पाई। इस समय संदीप दीक्षित जी प्रेस क्लब के महासचिव हैं। उनके इशारे पर ही प्रेस क्लब के मेंबरशिप में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया ताकि अगली बार भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर संदीप जी आसानी से प्रेस क्लब का चुनाव जीत सकें।

ये ब्राह्मणवाद का ही नतीजा है कि प्रेस क्लब में शामिल होने के तमाम क्रायटेरिया ताक पर रख दिए गए। राष्ट्रीय चैनलों और अखबारों के पत्रकार बेचारे ताकते रह गए जबकि दमदम टाइम्स जैसे अखबारों के पत्रकारों ने प्रेस क्लब में शान से प्रवेश किया।

लेकिन अब पारदर्शिता को ताक पर रखना उतना भी आसान नहीं है जितना की प्रेस क्लब के सदस्य सोच रहे हैं। अपने खिलाफ माहौल बनता देख संदीप जी ने कुछ पत्रकारों को फोन पर धमकियां भी दी हैं, जिन्हें रिकॉर्ड कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर कॉल रिकार्डिंग को भी पेश किया जाएगा।

खैर दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है तो ब्राह्मणवाद भी है लेकिन मुंबई के प्रेस क्लब के बारे में सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। मुंबई के एक बुजुर्ग पत्रकार द्वारा आरटीआई के जरिए हासिल किए गए दस्तावेजों के मुताबिक मुंबई प्रेस क्लब ही अधिकारिक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह प्रेस क्लब ही अधिकारिक नहीं है तो वो फिर वो चुनाव कैसे कराता है?

बुजुर्ग पत्रकार अली मुहम्मद मुंडिया द्वारा हासिल की गई जानकारी प्रेस क्लब पर कई और गंभीर सवाल खड़े करती है, जैसे, जो पत्रकार और फोटोग्रॉफर सरकार से मान्यता ही नहीं रखते उन्हें चुनाव में वोट देने की अनुमति कैसे दी गई? अली का आरोप यह भी है कि इन गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों से क्लब लाखों रुपए भी लेता है।

अली साहब के सवाल यहीं खत्म नहीं होते। उन्होंने मुंबई प्रेस क्लब को सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड और क्लब के अंदर शराब की बिक्री पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि स्कूल कॉलेजों, हॉस्पिटल और कोर्ट के नजदीक बार नहीं चल सकते। लेकिन इस आदेश का उल्लंघन कर मुंबई प्रेस क्लब में शराब प्रस्तुत की जाती है।

दिल्ली में संदीप दीक्षीत पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं तो मुंबई में प्रेस क्लब अली मुहम्मद को धमकियां दे रहा हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब पत्रकार खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद पर सवाल उठने पर धमकियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर वो अपनी रिपोर्टों में किस नैतिकता से दूसरों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। इससे भी बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या ऐसे पत्रकारों और प्रेस क्लबों में कोई नैतिकता है?


मंगलवार, 22 नवंबर 2011

Letter to Vice Chancellor, Jamia Millia Islamia

To,                                                                                                                          Date:- 22.11.2011

Vice Chancellor

Jamia Millia Islamia

New Delhi-110025.



Sir,

The Batla House ‘Encounter’ of 19 September 2008 angered, shocked and terrorized the Jamia community. Police continued to pick up young people from the community and labeled them as terrorists. In this backdrop Jamia Millia Islamia intervened to restore community’s fast losing faith in the judicial system. Jamia Teachers Solidarity Association (JTSA) has played a pioneering role in this struggle for justice. Most important Jamia initiative was the declaration of legal aid to the affected families. Prof. Mushirul Hasan the then Vice-Chancellor had promised to provide legal aid and teachers also announced to donate a month’s salary for the cause. The Jamia community collected Rs. 1 lakh for the same purpose. In addition, Mr. Amar Singh, the then Samajwadi Party leader had also donated Rs. 10/- lakhs to the legal aid fund.

The Jamia Legal Aid Fund not only helped raise important funding to fight legal battle, it also helped the local community to feel united and work in solidarity for justice. By rising to protect the dignity of its own community Jamia Millia Islamia set an ideal example of the role of a university in a modern secular democracy. We are happy that you as the Vice-Chancellor have also reiterated the same support for the victims and their families.

I as part of this glorious institution have been inspired by Jamia’s history of fighting for the victims. I have filed around 50 RTIs on Batla House ‘Encounter.’ Delhi Police has claimed to have killed two important members of the Indian Mujahideen. What I have found from the RTIs is that the authority’s unwillingness to allow an independent judicial probe has dented the Delhi Police’s claim of biggest achievement in counter-terrorism.

JMI’s announcement to provide legal aid had created hope in the community. Unfortunately in last three years there has been no concrete steps, neither there has been any FIR lodged against the Delhi Police. I am writing to you to request that we need to stand up to the moral duty and lodge an FIR against Delhi Police so that the legal process can start. Three years have passed at least 19 young men have been in jail without any charge-sheet. I earnestly request to your office to provide legal aid to the families of Atif and Sajid and other 19 who have been in jail for last three years.

Moreover, the last incident of inviting Lt. Governor Tejender Khanna for convocation was like adding salt to the wound of the victims and the larger community. Mr. Khanna is the same person who rejected the call for an independent inquiry into the Batla House ‘Encounter.’ In doing so he violated the NHRC 2003 directive that each police encounter must be independently probed. I have earlier lodged strong protest against Jamia’s decision to invite Mr. Khanna and have decided to discontinue my studies (as an M.Phil student).

I would like to draw your attention that I suspect that I have been put under surveillance by Delhi Police Special Cell. Inspector Ramesh Chandra Lamba called me on 17 Nov 2011 and asked me to come to the Lodhi Road office of the Special Cell on 18 Nov 2011. I wanted my fellow friends to be aware of this call from the special cell and received enormous support from students, friends, activists and lawyers throughout the country. On Friday 18 Nov 2011, Inspector Lamba called to inform that there was no need to visit the police office. Upon my inquiry of the reason behind the police call, he wanted me to know why I opposed the Lt. Governor’s presence to Jamia. I explained everything in detail including my background.

I am aware that this kind of harassment of our students is commonplace in Delhi and on behalf of Forum for Student Democracy (FSD) I appeal to you to restore students’ faith in the university, in the political system and in the secular democracy of India. Jamia has a glorious history of standing with the victims and spearheading the struggle against injustice.

I once again earnestly request you to release the legal aid funds for the victims of police atrocities and initiate the process of filing an FIR quickly. Jamia had lost a young man during the Batla House ‘Encounter’ 2008. Government and NHRC responses to my RTIs reveal that the encounter was rather a shoot out, to which some call a cold blooded murder. I am in the possession of these RTI information which raise uncomfortable questions on the authenticity of the police version of the encounter. An FIR lodged by Jamia will save at least the life of 19 men jailed without charges in several jails in Rajasthan and Gujarat. Release of Muslims on bail arrested in connection with Malegaon blast is a glaring reminder that many people have been in jail without any evidence against them. Jamia’s credibility as a leading institution of higher learning can be useful if you take proactive steps to lodge an FIR in to the cases of Delhi Serial Blasts 2008 and the Batla House ‘Encounter.’

In the meantime, I along with other members of FSD would like meet you. We would like to have an appointment with you at the earliest so that you are aware of our major concerns and grievances. As I have decided to discontinue my studies at Jamia, I would like to submit my ID card to you and will continue my struggle for democracy and justice.

I am sure you will stand with us in this battle for justice.



Sincerely Yours

(Afroz Alam Sahil)

Convenor, Forum for Student Democracy.

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