Adarsh building is DEFINITELY under CRZ. Does any authentic 7/12, property card or ARMY/NAVY purchase or gifted documents show that land belongs to ARMY/NAVY, list of buyers is only shown. RANE has flouted CRZ in Juhu, Kripashankar and Vakola. Mills have shut down and local leaders have taken acres of land in Elphistone/Dadar where now Malls & Offices are coming up, SUDHAKAR SHETTY in Kandivali/Borivali Mangroves & Eden plots. where these Ancestrol rich to have so much of land/money. No body can catch VILASRAO & SHARAD PAWAR's hand and these issues. Ultimately all are sailing in same boat. People living in GLASS HOUSE must not throw STONES and OTHERS. Only CITIZENS should decide....
रविवार, 31 अक्टूबर 2010
शनिवार, 30 अक्टूबर 2010
नीतीश की परी कथा का सच
यह सरकारी सच है कि नीतीश कुमार को विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य में पिछली सरकारों से ज़्यादा केन्द्र से पैसा मिला है। सूचना का अधिकार कानून के तहत सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज आलम साहिल ने पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को मिली आर्थिक मदद की जानकारियां जुटाई हैं।
सरकारी कागज़ों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में वर्ष 2003-04 में राज्य सरकार को 1617.62 करोड़ रूपये मिले थे। इसके बाद सरकार बदली और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए-1 फिर यूपीए-2 आई। यूपीए सरकार ने वर्ष 2005-06 में 3332.72 करोड़ रूपये दिए। यह राशि एनडीए के समय के अनुदान से दोगुनी थी। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 5247.10 करोड़, वर्ष 2007-08 में 5831.66 करोड़ और फिर वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 7962 करोड़ रूपये का अनुदान दिया है। यहां स्पष्ट कर दें कि यह सहायता राशि ही है और इसमें राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से मिलने वाला कर्ज या अग्रिम अनुदान शामिल नहीं है।
इतना ही नहीं, बिहार सरकार को विश्वबैंक से मिल रहे अनुदान में भी कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2006-07 में विश्वबैंक से 92 लाख मिले। इसमें से 60 लाख लाख खर्च भी हुए। वर्ष 2007-08 में यह राशि बढ़कर 464 करोड़ हो गई। खर्च सिर्फ छह करोड़ रूपये ही हुए।
वर्ष 2008-09 में 18 करोड़, वर्ष 2009-10 में 552 करोड़ रूपये और इस वित्तीय वर्ष में 15 अगस्त, 2010 तक नीतीश सरकार को विश्वबैंक 74 करोड़ दे चुका है। जनकल्याण तो जो हुआ प्रचार में नीतीश सरकार तत्पर दिखी। और वैसे भी नीतीश मीडिया और प्रचार तंत्रों के दोहन की कला में माहिर है। इतनी माहिर कि योजना मद में दिए जा रहे विज्ञापनों से कहीं ज़्यादा पैसा गैर-योजना मद के विज्ञापन पर बिहार सरकार ने खर्च कर दिए हैं। सिर्फ वर्ष 2009-10 में नीतीश सरकार ने योजना मद में विज्ञापनों पर 1.69 करोड़ रूपये खर्च किए, वहीं गैर-योजना मद में यह राशि 32.90 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2010-11 के शुरूआती तीन महीनों में ही यानी चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार समेकित रूप से 7.19 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च कर चुकी है।
लेखक: निर्गुन (आउटलुक, नवम्बर अंक से साभार)
Speak Now
गुरुवार, 28 अक्टूबर 2010
My 75 days of horror at the hands of Mumbai ATS
By Estesham Qutub,
My name is Ehtesham Qutubudin Siddiqui, age: 29 years, occupation: Book Publisher. I was born in Uttar Pradesh in a poor family. In the year 1996, I moved to Mumbai for further education. My residential address in Mumbai is 202, Safiya Manzil, Naya Nagar, Mira Road (East), Thane – 401107. I completed my XII standard through Maharashtra College, Belasis Road, Mumbai Central. I took admission in Narayan Nagu Patil Engineering College, in Pen. Raigad through Mumbai University in Chemical Engineering course in 1998. I used to stay in a hostel near the campus. However during my vacation and holidays, I used to visit Mira Road which is my residential permanent address.
On 27 September, 2001 while I was travelling from Pen to visit my house, on the way, I thought of visiting a library situated at Feetwala Compound, Kurla (West) Mumbai, for reading some books. That evening around 08:00 pm, some policemen came in the library and took me along with seven other people to Kurla Police Station. That did not tell me the reason for detention, and arrested me in the offence of u/s 10&13 of unlawful activities (prevention) Act 1967. They informed me that students Islamic Movement of India has been declared as a banned organisation. They informed me about the offence only after the arrest i.e. when they produced me before Magistrate of Kurla Court. The truth is that I was never associated with any organisation which is mentioned above. The Hon'ble magistrate of Kurla court had released me on bail of Rs. 3000/- cash. However the Kurla police, instead of releasing me took me to the police station and put me inside the lock up and said that I have been arrested in another case of the same offence. Kurla police has framed me in false cases which I had nothing to do with, and they have spoilt my reputation in society. In regard to second false case, the police took 15 day custody. After 15 days, I was granted bail of Rs. 8000/- security. As it was conditional bail. I could not continue my studies which resulted in the end of engineering course. After that, I learned Desktop Publishing on my Personal Computer and started a DTP business from my house in Mira Road know as "Graphic Point". In March 2004, I started a publishing company known as "Shahadah Publishing House" publishing Islamic literature and books on general knowledge. In July 2003, I had taken admission in B Sc to complete my graduation through Indira Gandhi National Open University. But due to my arresting and false implication in 11th July 2006, Mumbai serial train blast case my whole career has gone for a toss.
Due to old record in Kurla police station, it had become a regular routine of detaining me. Every time or whenever any incident took place in Mumbai, I was called by police for a formal interrogation. Beside those two false cases implemented by Kurla police. I do not have any other criminal record as I was living a normal life in Mumbai.
On 11 July, 2006, serial bomb blast took place on Western Railway during peak hours, that time I was at home. When I learned about the blast at Mira Road, I went to the blast site to help the victims. I know very well that police will come to me for formal enquiry like the regular police routine, that had been a trend since 2001. Hence senior police Inspector namely Murade of Mira Road police station came to my house on 13 July, 2006 in evening time and asked me to come to the police station on the next day. On 14 July, 2006 at 11:00 am, I went to Mira Road police station to meet Sr. PI Murade. He questioned me about my whereabouts and asked me for my phone number, which I gave him (28115084) and left the police station. He also told me that if required for further investigation I will be called.
On 24 July, 2006, in the morning around 11:00 am, police sub-Inspector Sunil Mane of Anti-Terrorism Squad (ATS) unit-II, visited my house and asked me to come at Nagpada ATS office, the same before 03:00 pm. That day I went to Nagpada ATS office at around 02:00 pm. I met PSI Sunil Mane and he told me that senior official will me to interrogate me so they will take Bhoiwada ATS office. Upon reaching Bhoiwada ATS office, PSI Sunil Mane took me to the second floor in lock up, there he called PI Vilas Joshi, PI Dinesh Ahir, PSI Shailesh Gaekwad and other beating me with belts and sticks and continued beating me till evening. Later they took me from Bhoiwada to Nagpada handcuffed. They did not allow me to inform my parents or any of my relatives. When I was taken from Nagpada to Bhoiwada, before taking me inside the lock up, they emptied my pockets during my physical search. They took away my mobile, ATM card, PAN card and Rs. 25.000/- cash, which I was carrying off, with which I wanted to purchase a personal computer. PSI Sunil Mane only made entry of ATM card, PAN card and mobile in panchnama. However they distributed the Rs. 25000/- cash among themselves. On 29 July, 2006, When PSI Sunil Mane repreparing panchnama, I noticed that he did not mentioned the Rs. 25.000 cash in the recovery. Upon which I asked him about the money. I was surprised by his reply: "bhool ja be tere paise."!
Anti-Terrorism Squad (ATS) detained me illegally from 24 July, 2006 to 29 July, 2006, as I was not produced before any Magistrate till 29 July, 2006. During this period ATS officers continued beating me for several hours everyday.
ATS officers search my house in my absence, as I was in their custody. They took all the books and literature which was published recently and took into their custody. ATS officers taken all valuable things from house, which I saw in ATS office and which included computer, printer, drill machine, tape recorder, Rs. 10.000/- cash, blankets etc. ATS officers chose two books namely "Jihadi Azkar" and "Islam ki Rooh-Jihad fi Sabilillah", which described basic fundamentals of Jihad in Islam, and contains verses of Qur'an and saying of Prophet Muhammad (pbuh), and does not contain any inflammatory material and is easily available in the market. On the basis of these two books they arrested me on 29 July, 2006 and produced me before Additional Chief Metropolitan Magistrate, 2nd Court, Mazgaon, Mumbai and took 15 days police custody u/s 10&13 of unlawful activities (prevention) Act 1967. I became surprised when charge sheet was filed and one book namely "jihad fi sabilillah-kiyon" added in recovery which is not published by me. I wanted to tell many things to magistrate about the torture and illegal detention but ATS threatened me not to say anything to magistrate or else they were torture me more severely using third degree torture methods, therefore I could not tell any thing to the magistrate.
ATS officer took me to unit-II office and they started beating me, they never told me any thing that why they had arrested me but kept beating me. While torturing they used to say that "to musalman hai isliye tere ko mar rahe hain" with every blow they used to abuse my religion and said "tere ko yehan koi nahi bachayega" on 03 August, 2006 I was cruelly tortured by PSI Shailesh Gaekwad, PSI Sunil Mane and PI Vilas Joshi and asked me to accept the said crime of bomb blast in front of senior officials of ATS because of the torture I agreed to do whatever the ATS officers told me to do. After which they tookme to ATS head office, where ATS Chief KP Raghuvanshi and DCP Naval Bajaj were seated in the office. There in front of these senior, I complained about the torture that PSI Shailesh Gaekwad, PSI Sunil Mane and PI Vilas Joshi had done, and I also told ATS chief KP Raghuvanshi, that I am innocent and they are trying to involve me in the blast case. But to my surprise KP Raghuvanshi slapped me and told the officers that this torture was not enough and asked them to take me to Bhoiwada and beat me red, blue and black. I completely lost faith in the senior most officers as well as junior officers because this fraud of framing innocent people was ordered by senior officers of ATS including ATS chief. That on next day i.e. on 05 August, 2006 an officer namely PI Sunil Deshmukh took me to Chandan Chowki at Juhu, there the officers conducted Narco analysis test which was illegal and without permission of court, and the officers from Forensic Science Laboratory, Mumbai were also present there. Before taking me to Chandan Chowki, I was taken for medical check up at KEM Hospital, where I had complained about the torture, the medical officer present there referred to get x-rays and gave some medicines. However the medical report were hidden and no report of torture was registered. After the illegal Narco test DCP Naval Bajaj told me that, I confirm that you are innocent and we will transfer you to judicial custody on 12 August, 2006. However the next day I was taken to Nagpada unit-II by PI Dinesh Ahir, and upon reaching there he along with other officers tortured me and also gave electric shock on my private parts. After torturing me for ten hours they left me back to Bhoiwada lock up.
On 12 August, 2006, ATS officers arrested me in Mumbai serial train blast case and took police custody for two days. ATS officers told me that I will be sent to Judicial custody on 14 August, 2006. However on 14 August, 2006, they took police custody upto 25 August, 2006. On the same day I was taken to Kurla in Vijay Salaskar's anti-Robbery Squad office which is also a torture room. There the officers beat me with belt and stick and then they handcuffed me to the window and did not allow me to sleep and I remained standing whole night. in the same night ie. In the night of 59th anniversary of Independence day, horrify torture were carried out by Vijay Salaskar's men on the family members of an accused namely Faisal Shaikh, who is under arrest in the Mumbai serial train case. These torture is a great shame for nation as our country became Independent on the ideology of "ahinsa" lodged by father of nation Mahatma Gandhi. In front of us Vijay Salaskar's men had removed the dress of 75 year old Faisal's father and beat him with belt. They also insult the modesty of woman by uncovering the face of wife of Faisal's brother, which is covered by veil.
On 21 August, 2006, PI Vilas Joshi, API Survey of Nagpada unit took me to Ujjain by train. There ATS officer shown me a hut 20 km away from Ujjain city. After that they told me that now you attended a meeting held in 1st week of July at the said place. I was stunned and surprised because they falsely implicated me in the said meeting. On 24 August, 2006, I was taken back to Bhoiwada lock up.
On 25 August, 2006, I was produced before Hon'ble Judge of Mazgaon Court and ATS again took police custody till 08 September, 2006 in another case of Mumbai serial train blast registered by Andheri Railway Police Station. ATS officers did not allow me to sleep for six consecutive days. During this period an officer from Ahmadabad, Gujarat namely DG Vanzara also interrogated me and also abused and tortured me. He said that you are in Mumbai that is why you are alive, if you were arrested in Gujarat, I would have done your encounter. DG Vanzara told Naval Bajaj that the arrested accused are Muslims, therefore implicate them in the blast case to avoid public reaction and pressure from the government, and if required shoot any of them and show that they were trying to escape from custody.
On 05 September, 2006, I was taken to ATS Head Office, where police commissioner AN Roy, ATS chief KP Raghuvanshi, Adl. CP SK Jaisawal, Jaijeet Singh were present. However Jaijeet Singh and SK Jaisawal left the room. KP Raghuvanshi told me that "we are not able to find the real culprits and were are planning to frame up the case because government is pressurising us to implicate the arrested accused and finish the case, and also told me that "we will make you an approver in the case and you will be released after some months". He also offered me Rs. 25 lakhs for becoming an approver. I refused and told him that I am innocent and there is no question of confessing the crime or turning into an approver. The next day I was taken to Bangalore to conduct Brain mapping test, polygraph test and Narco analysis test. PI Raja Mandge and PI Prasad Khandekar took me along with them to Bangalore through Jet Airways. In Bangalore I was taken to Forensic Science Laboratory, where brain mapping and polygraph test conducted by Dr S Malini. On next day I was taken to Bowring and Lady Cursion Hospital for the Narco analysis test. After conducting these test I was brought back to Mumbai on 08 September, 2006. While returning to Mumbai API Shelke told me in the plane that the test confirms that I am innocent and will be released shortly. However ATS officers produced me before the court and took police custody till 14 September, 2006, and arrested me in another case of Mumbai serial train blast registered by Bandra Railway Police Station. On 10 September, I was again taken to Bangalore for another Narco analysis test. The Narco test was conducted on 12 September by Dr S Malini. During the test, I was conscious and understood all the questions asked by Dr S Malina and answer given by me. The next day i.e. on 13 September, 2006, I was brought to Mumbai by another officer. PI Prasad Khandekar and was taken to Nagpada ATS head office and produced me before KP Raghuvanshi then he told me that I have taken lot of rest and now it is time to break your bones. If you want to save yourself then do as directed and become an approver. I declined his offer saying that I am innocent and you all are trying to frame me in an offence which I have nothing to do with, this infuriated him and he told to PI Tajne to take me to Kalachowki police station and beat me till I obey them. PI Tajne took me to Kalachowki police station, there officers including Adl. CP Jaijeet Singh, DCP Naval Bajaj, ACP Sadashiv Laxman Patil PI Raja Mandge, Tajne, Khanwilkar and other constable started beating me using third degree torture methods. During the torture ATS officer showed me an edited CD of the Narco test, when I told them that the CD was edited. They started beating me mercilessly and asked me to act according to their wish. The series of tortur continued till 18 September, 2006, and on the same day PI Khanwilkar talked to me in private and said that he will request to the police commissioner AN Roy for my judicial custody on 22 September, 2006 and after one month I will be discharged from this case. However, when I was produced in court on 22 September, 2006, PI Khanwilkar told me that the senior officers have planned to falsely implicate you people in this case, but also said that do not worry as ATS have no proof of your involvement in this case and you will be discharged or acquitted from this case nearly in two years.
On 24 September, 2006, ATS officers again took me to Bangalore for Narco analysis test and I understood that the frequency of conducting so many Narco test was only to convince the senior officials of the government. From the Narco test ATS officers wanted some specific word from the accused persons which would incriminate them in this case and they wanted the Narco test video CD edited in a proper manner, which they did by the help of Dr S Malini, who conducted the Narco test thrice on me and other co-accused persons. Dr S Malini is also involved along with the ATS officers in this fraud. On 27 September, 2006, I was brought back to Mumbai on 28 September, 2006, I was produced before Hon'ble special judge Shri Abhay Thipsay in Sewri Session Court and ATS took my police custody under Maharashtra control of organised crime Act 1999 till 09 October, 2006.
On 29 September, 2006, I was tortured continuously five hours using third degree methods by PSI Sachin Kadam, later I was produced before police commissioner AN Roy and ATS chief KP Raghuvanshi. Both the senior officers laughed at me and KP Raghuvanshi told me that I have been implicated in the blast case and forget about India being a democratic country. India is a hindu rashtra and there is no place for Muslims in India. Muslims in India are only for jail and encounter. Now only method to protect yourself from long imprisonment is that you become an approver in this case. I refused to become an approver and told them that the method to save myself was that you people catch the real culprits and release the innocent people. On this AN Roy told me that I have pressure from the home minister of India and home minister of state, and we are unable to do anything besides framing the case on you people and fabricating evidence against you people I have to answer my seniors also. After this AN Roy told me that tomorrow we are calling a press conference and you all will be famous as terrorists.
On 03 October, 2006, DCP Naval Bajaj came to meet me in Bhoiwada lock up. He was convincing me to sign on some blank paper and some paper with written material, but I did not sign on any of the papers, he abuse me and said that I was very stubborn and would not obey with being tortured. After that I was taken to Kalachowki police station for torture.
On 06 October, 2006, PI Tajne produced me before DCP Dattaray Karale of zone IV, there the DCP asked my name and lodged me in Matunga General lock up for 22 hours. During this time PI Tajne and API Deore tortured me in Matunga lock up and threatened me to sign on the papers given to me on next day. That on next day I was taken to the office of DCP Dattararay Karale, where he forced me to sign on same papers, with written material on it. PI Tajne and API Deore were also present in DCP's cabin. I did not sign the papers voluntarily but upon police pressure and threats. Later I was produced before chief metropolitan magistrate SS Shirke. The magistrate asked my name and date of first arrest in front of ATS officers. I did not understand what was going on, then I was sent back to Bhoiwada lock up. On 08 October, 2006, one of the ATS offices told me that the papers which I had signed was my confession, which I was not aware of till this ATS officer informed me. On 09 October, 2006, I retracted my "confession", which is false and fabricated, before Hon'ble special judge Mridulla Bhatkar, and on the same day I was remanded to judicial custody.
In the police custody of 75 days, I never forget the words of Asstt. Commissioner of Police late Shri Vinod Bhatt, who committed suicide in the second week of August. Before his suicide, during interrogation he told me that he was under immense pressure from his senior officers to implicate us falsely in Mumbai train blast case and he also promised that he will try his best not to implicate all of you innocent people till he is alive. Unfortunately Shri Vinod Bhatt committed suicide under tremendous pressure.
In the 75 days of long period police custody, ATS officers used third degree method for torture. The third degree torture methods which is used by ATS officers on me are as follows:
lATS officers used belt, which is used in flour mill, to beat us. They strike on the inner part of hand and feet about 200 times per spell leaving part of hand and feet in blue colour with strong pain during torture. After beating the parts of hands and feet become swollen. Medical officer of KEM Hospital supported ATS by not examining properly. ATS also used this belt to torture us also on any part of body, even on buttock also, due to this torture I cannot sit properly.
lATS officers given me shock using a current machine by making me nude. They use to tie wire on thumbs of legs and private parts of body. After that they pass the current at regular internals. ATS used this method of torture four times on me during police custody.
lAfter removing my clothes, I was made to sit down on floor, both hands tied by rope behind the body, thereafter my both legs stretched in opposite direction making 1800 angle. This torture method repeated many times at once during the period of custody they stretch my legs five times.
lATS officers tied me on a chair, which is kept very close to wall, they tied my head in a way that I cannot move my head anywhere in any direction. Then they drop the water drop-wise on my scalp upto eight hours. Due to this torture very strong pain occurred in neck and head.
lThey used to tie me upside down (i.e. in reverse position) and my both legs and hands also tied by rope, then they used to pour water in my nose at regular intervals about one hour, they use this technique of torture on me 3 time.
lATS officers threatened me that my family member also will be arrested in this case or brought by ATS and they will be molested, if I do not sign on confessional statement, they used example of family of my co-accused Faisal Shaikh, which was molested by Vijay Salaskar team in front of me.
lATS officers, including senior officers of IPS rank police commissioner AN Roy and ATS chief KP Raghunvanshi, given huge amount of cash after release, and also given the inducement of settlement anywhere in the world. These officers also promised many times to discharge me from the case if I became an approver.
I Ehtesham Qutubuddin Siddiqui solemnly affirm that whatever has been stated here above is true and correct as per my knowledge and belief.
Estesham Qutub is currently lodged in a Mumbai prison. His current address is UT-1129/10, 2/4 (Anda Cell),Mumbai Central Prison, Arthur Road, Mumbai –400 011
Illustrations by Yusuf
(Source: The Milli Gazette, 1-15 October 2010, pp. 8-9)
बुधवार, 27 अक्टूबर 2010
A sincere appeal to voters in Bihar
By TCN News,
Patna: A sincere appeal has been made to voters in Bihar as the state is electing a new government. The people have been urged to take the election as seriously as marriage of their daughters. While electing MLAs people must be as serious as they are when they chose groom for their daughters.
Delhi-based eminent RTI activist Afroz Alam Sahil, who hails from Bihar’s Betiah district that is going to poll tomorrow, has appealed to voters of his native state to enquire thoroughly about the candidates they want to vote for.
“Before voting, we must collect information about the candidate of our choice. We should know if our favorite candidate has ever done a bit for the poor and the society: Has s/he ever raised voice for health facilities for poor? Has s/he ever raised voice against atrocities on the poor and corruption? Has s/he ever come out for dilapidated roads? Has s/he ever talked about pension for the older people, widows and handicapped, and employment for the unemployed?” says Sahil.
“We do not give the hand of our daughter in the hands of unknown or bad people then how can we give our state our country to such people,” he asks.
“For marriage of our daughter, we collect information about the family of the groom, his own education, earning capability and character. Some of us hire detectives for the purpose. But do we do even a fraction of such search and research work when we choose our lawmakers our representatives?” asks Sahil and appeals people to be sincere in this case also.
Wakf Board claims Humayun's Tomb
Nivedita Khandekar, Hindustan Times
New Delhi, October 26, 2010
Claiming ownership of more than 150 heritage properties, including the World Heritage Site of Humayun's Tomb in the city, the Delhi Wakf Board has said these properties are under unauthorised possession of the Archaeological Survey of India (ASI). The Wakf Board also claimed ownership of the Masjid Quwat-ul-Islam inside the Qutb Minar.
New Delhi, October 26, 2010
Claiming ownership of more than 150 heritage properties, including the World Heritage Site of Humayun's Tomb in the city, the Delhi Wakf Board has said these properties are under unauthorised possession of the Archaeological Survey of India (ASI). The Wakf Board also claimed ownership of the Masjid Quwat-ul-Islam inside the Qutb Minar.
Other prominent heritage structures from the list of 158 properties, which the Wakf Board claimed to be "under unauthorised encroachment of ASI" include Jama Masjid inside Kotla Firoz Shah, Masjid Qudsia Bagh (Near ISBT Kashmere Gate), Masjid Khair-ul Manzil (Mathura Road), Maqbara Feroz Shah Tughlaq (village Hauz Khas), Masjid Arab Ki Sarai (Nizamuddin), Maqbara Maulana Jamali Kamali (Mehrauli) and Masjid Begum Pur (Begumpur village).
This was revealed as part of reply to a query under Right to Information filed by Afroz Alam Sahil, an activist from Okhla. ‘The ASI came into existence much later. Our records clearly show the dates on which a particular property was declared as wakf property," said a senior Wakf Board official.
ASI Delhi circle chief KK Muhammed rubbished the claim and said these are protected monuments, whose ownership lies with the ASI.
The Adventures of Sherlock Holmes
सोमवार, 25 अक्टूबर 2010
बुधवार, 20 अक्टूबर 2010
सूचना एक्सप्रेस की सूचना...
छोटे किसानों के लिए अत्याधुनिक तरीके से खेती करवाने के लिए बिहार सरकार द्वारा “ई. किसान भवन” का निर्माण कराने के लिए 6889.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा मार्च, 2010 तक कुल 3629.15 लाख रुपये इस कार्य हेतु कार्यकारी विभाग को हस्तानान्तरित की गई।
तमाम ब्लॉग-वासियों से अनुरोध है कि इस बात की पुष्टि करें कि क्या छोटे किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? कितने स्थानों पर “ई. किसान भवन” का निर्माण करा लिया गया है? कहां-कहां धांधली है। इससे किसानों की हालत कितनी सुधरी है। आदि-अनादि....?
मंगलवार, 19 अक्टूबर 2010
वर्तमान बिहार चुनाव: लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा
बिहार चुनाव की तारीख़ें जैस-जैसे नज़दीक आती जा रही है, वर्तमान राजनीति के काले बादल गहराते जा रहे हैं। सिद्धांतविहीन, सत्तालोलुप अवसरवादिता, आचारसंहिता के उल्लंघन का अंतहीन सिलसिला वाद-ए-माशूक़ की तरह राजनीतिक आश्वासन और चुनाव में बाज़ी मारने के सारे आज़मूदा फार्मूले साम, दाम, दंड, भेद का जमकर प्रयोग आदि वर्तमान चुनावी परिदृश्य के विभिन्न पहलू हैं... यही है लोकतंत्र का महापर्व... फिर भी गर्व से हम यह कहते नहीं थकते कि भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र...
बिहार का गिरता राजनैतिक स्तर और चुनावी परिदृश्य चिंतनीय विषय है। हालांकि बिहार ही वो राज्य है जिसका आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में केन्द्रीय स्थान रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर आजतक यहां से देश को न केवल बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ मिले हैं, बल्कि राजनीतिक मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। दरअसल, यह वही धरती है जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ। वैशाली विश्व का पहला लोकतांत्रिक राज्य था। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राजनीति में अहिंसा का अध्याय यहीं जुड़ा। चम्पारण का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के दो दशक बाद जब देश में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों पर कुठाराघात हुआ तो सम्पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रांति का बिगुल यहीं फूंका गया। 70 के दशक में जे.पी.मूवमेंट का अभिकेन्द्र बिहार ही था। कैसी विडंबना है कि आज उसी बिहार में वर्तमान राजनीति, सिद्धांत और नैतिक चेतना से खाली होती जा रही है। पग-पग पर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। बिहार की जनता खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जातीय संकीर्णता, तुच्छ व सीमित उद्धेश्य और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के भ्रम जाल ने हमारी चेतना और विवेक का अपहरण कर लिया है।
ऐसी स्थिती में बिहार का यह चुनाव लोकतंत्र के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। हमें यह तय करना होगा कि हम लोकतंत्र को मज़बूत देखना चाहते हैं या इसकी ताबूत में एक कील और.... हमें यह भी तय भी तय करना होगा कि लोकतंत्र की राह में बड़े अवरोधक तत्व साम्प्रदायिकता और अपराधिकता को कैसे चुनैती दी जाए। इसके लिए हमारे बुद्धिजीवियों और समाज के भविष्य छात्र समुदाय को जनजागरण के लिए खुलकर सामने आना होगा। यही समय की पुकार है तथा उपयुक्त अवसर और अनुकूल मौसम भी।
अंततः हमारा बिहार-वासियों से यही अनुरोध है कि अपना क़ीमती वोट किसी भी नेता को देने से पहले यह शपथ ले लें कि हम अपना क़ीमती वोट दे रहे हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हिसाब भी लेंगे, क्योंकि आपके पास सूचना का अधिकार जो मौजूद है।
The Witmark Demos: 1962-1964 (The Bootleg Series Vol. 9)
गुरुवार, 14 अक्टूबर 2010
सूचना एक्सप्रेस की एक सूचना....
दिल्ली पुलिस ने समाज में आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए जनता को जागरूक करने हेतु विज्ञापन पर जनवरी-2007 से नवम्बर-2008 तक कुल 3,59,61,426/- रूपये (तीन करोड़ उन्नसठ लाख इकसठ हज़ार चार सौ छब्बीस रूपये) की खर्च की है।
मंगलवार, 12 अक्टूबर 2010
सूचना के अधिकार के पांच साल और गैर-सरकारी संगठनों के पारदर्शिता पर एक सवाल
देश के तमाम गैर-सरकारी संगठन आम लोगों के बीच हर तरह के मुद्दों पर काम कर रही हैं और उनके काम-काज का सीधा वास्ता आम जन से है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो सूचना के अधिकार जैसे क़ानून पर काम रहे हैं। यहां एक अहम सवाल उठता है कि आम लोगों के बीच और आम लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों के पारदर्शिता व जवाबदेही तय किया जाना चाहिए। मैंने इस दिशा में एक शुरूआती प्रयास करते हुए दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों में सूचना के अधिकार के अधिकार क़ानून पर काम कर रहे संगठनों से उनके आय-व्यय का ब्यौरा तथा काम-काज से संबंधित जानकारी मांगी ताकि जो सूचना के अधिकार क़ानून पर काम करने वाले संगठन हैं, उनके काम-काज को समाज के सामने लाया जा सके, जिससे लोगों को बताया जा सके कि हम न सिर्फ पारदर्शिता की वकालत करते हैं, बल्कि अपनी निज़ी जीवन और काम-काज के मामलों में भी पारदर्शी हैं।
सर्वप्रथम सूचना के अधिकार क़ानून पर काम करने वालों को अवार्ड देने वाली संस्था पब्लिक कॉज़ रिसर्च फाउंडेशन को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया। 30 दिन के तय सीमा के बाद भी जब सूचना प्राप्त नहीं हुई तो प्रथम अपील किया। प्रथम अपील के बाद जो सूचना प्राप्त हुई उसमें पब्लिक कॉज़ रिसर्च फाउंडेशन ने आधी-अधूरी सूचना देते हुए बताया कि हमारी संस्था सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आती है।
इसके बाद हमने सूचना के अधिकार क़ानून पर काम कर रहे अन्य संगठनों से उनके आय-व्यय का ब्यौरा तथा काम-काज से संबंधित जानकारी मांगी।
सर्वप्रथम जोश नामक संस्था ने आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2008 और वर्ष 2009 का बैलेंस सीट और सूचना के अधिकार कानून के धारा-4 के तहत 17 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराई। उसके बाद नेशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राईट टू इन्फॉरमेशन ने भी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई।
उसके बाद राजस्थान का मजदूर किसान शक्ति संगठन ने समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए बताया कि हमारी सूचनाएं बिना आवेदन के भी सबके लिए खुली है।
दिल्ली की पारदर्शिता ने दस रूपये का पोस्टल ऑर्डर लौटाते हुए बताया कि हम पब्लिक ऑथिरीटी नहीं हैं। लेकिन हम सूचना के अधिकार पर कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता की वकालत करते हैं। इस प्रकार इन्होंने भी समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई, पर कुछ जानकारी आधी-अधूरी रही।
प्रिया नामक संस्था ने बताया कि हम पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, क्योंकि राज्य/केन्द्र सरकार से फंड नहीं लेते। इसलिए आपको सूचना देने सक्षम नहीं हैं। आगे उन्होंने अपनी आय-व्यय का ब्यौरा देखने हेतु वार्षिक रिपोर्ट भेजने की बात कही, पर अब तक कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी है।
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव ने बताया कि हम स्वतंत्र, अलाभकारी गैर सरकारी संगठन हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत हम पब्लिक ऑथोरिटी नहीं हैं। हमारे काम और हमारे पब्लिकेशन में दिलचस्पी दिखाने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा इन्होंने सूचना के अधिकार पर अपनी पब्लिकेशन की कई पुस्तकें भी भेजी।
कबीर नामक संस्था ने बताया कि कबीर की पूरी टीम पारदर्शिता में विश्वास रखती है और हमारा ये मानना है कि पारदर्शिता किसी कानून के प्रावधानों से ऊपर है। इस प्रकार उन्होंने अपने लगभग डेढ़ करोड़ रूपये आय का ब्यौरा तो दे दिया, पर खर्च का ब्यौरा उपलब्ध न करा सके। बाकी प्रश्नों का जवाब देना भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा।
सतर्क नागरिक संगठन का कहना है कि सतर्क नागरिक संगठन एक गैर सरकारी संगठन है, जो सूचना के अधिकार की धारा-2 (ज) के तहत ‘लोक प्राधिकारी’ नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह संगठन सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस संस्था ने समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराईं। बस धारा-4 पर सूचना उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर इनका कहना है कि हम पर धारा-4 लागू नहीं होता।
आवेदन देने के लगभग 60 दिनों के बाद सबसे आखिर में परिवर्तन ने अपनी सूचना उपलब्ध कराई। इनका कहना था कि सूचना का अधिकार हम पर लागू नहीं होता। परिवर्तन एक जन आन्दोलन है जो कि एक रजिस्टर्ड एन.जी.ओ. भी नहीं है। परिवर्तन को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। इसके बाद आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध कराकर अपनी पारदर्शिता दिखा दी।
इस प्रकार जहां कुछ संगठनों ने आधी-अधूरी जानकारी दी है, वहीं कुछ संगठनों ने सूचना देने से एकदम से इंकार कर दिया है और कुछ ने अपनी पूरी पारदर्शिता भी दिखाई है। आज सूचना के अधिकार कानून को नाफिज़ हुए पांच साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस अवसर पर भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपा करके इन गैर-सरकारी संगठनों को भी सूचना के अधिकार क़ानून के दायरे में लाया जाए और सूचना का अधिकार पर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से भी अनुरोध है कि वो स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे माने ताकि सूचना का अधिकार क़ानून और व्यापक व प्रभावशाली बन सके।
नोट:- इस लेख में दर्ज तमाम बातों का हमारे पास प्रमाण व कागज़ात मौजूद हैं, जिसे आप जब चाहे हमसे प्राप्त कर सकते हैं।
The Witmark Demos: 1962-1964 (The Bootleg Series Vol. 9)
सोमवार, 11 अक्टूबर 2010
टीवी 9 में जो हुआ, उसकी आंखो देखी दास्तान, कैसे बिका मैनेजमेंट, भरी मीटिंग में क्या बयान दिया मालिक ने, किस खबर का क्या हश्र किया मैनेजमेंट ने
टीवी 9 मुंबई में जो कुछ हुआ, उसके पीछे का इतिहास पत्रकारिता और दलाली के रिश्तों की जीती जागती सच्चाई है। टीवी 9 के मालिक चैनल चलाने के लिए अजित साही को लगभग पैर पकड़ कर अपने साथ लाए। सच्ची पत्रकारिता के लाख वादे किए। उनसे कहा कि एक नई किस्म की पत्रकारिता शुरू करनी है। सभी की बैंड बजा देनी है। नेता, बिल्डर पुलिस सभी की। आम जनता के हक की लड़ाई लड़नी है। टीवी 9 के मालिक रवि प्रकाश ने भरी मीटिंग में दावा किया कि “हमें जर्नलिज्म नहीं, मार्किस्जम और लेनिनिज्म करना है।”
अजित साही की अगुवाई में पत्रकारिता के एक नए मिशन की रूपरेखा तैयार की गई। शाम 5.30 बजे का प्रोग्राम तय हुआ, बीएमसी के रावण। जिसमें बीएमसी के करोड़ों के फंड से मलाई खाने वाले कार्रपोरेटर्स को रावण का खिताब देने की परंपरा शुरू की गई। मुंबई की गंदगी, कचरा, खराब सड़क, पानी जैसी तमाम समस्याओं के लिए बीएमसी यानि मुंबई नगरपालिका के जिम्मेदार रावण तलाशे जाने लगे। कचरे की समस्या के लिए बाकायदा कचरा कार्पोरेटर्स का खिताब देने की परंपरा शुरू की गई। ये प्रोग्राम सुपरहिट हुआ। चैनल सिर्फ खबरों के दम पर नंबर-1 हो गया। आजतक, स्टार, माझा, लोकमत सभी को पीछे छोड़कर। इधर अजित साही और उनकी टीम को जाने के लिए कहा गया, उसी शाम को ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। यानि बीएमसी के रावण बंद।
ये इस कहानी की शुरूआत है। अजित साही के जाते ही पूरी एडिटोरियल लाइन बदल दी गई। क्यों बदली गई। ये जानना बेहद ही दिलचस्प है। टीवी 9 के मालिक रवि प्रकाश ने भरी मींटिंग में कहा कि मुंबई पुलिस उनके फोन टैप कर रही है। चैनल को टोन डाउन किया जाए। मुंबई पुलिस के खिलाफ दिखाना बंद किया जाए। रवि प्रकाश को अब मुंबई पुलिस के फोन टैप में किस बात का डर था, ये उन्होंने नहीं बताया। आम तौर पर जर्नलिस्ट के फोन पर पुलिस की नजर हुआ करती है मगर रवि प्रकाश इस कदर क्यों डर गए, ये हैरानी की बात थी। टीवी 9 में जिस तरह से पैसे का निवेश हो रहा है, उसका सोर्स क्या है और उसका सत्यम से क्या ताल्लुक है, इस तरह की कई बातें इसके पीछे हो सकती हैं। रवि प्रकाश के चलते टीवी 9 के नए क्राइम शो चोर पुलिस मौसेरे भाई को बंद किया गया। अजित साही की अगुवाई में टीवी 9 में जो नया क्राइम शो लांच किया गया, उसका नाम था चोर पुलिस मौसेरे भाई। इस शो ने मुंबई पुलिस की पोल खोलकर रख दी। जर्मन बेकरी धमाके में जिस हिमायत बेग को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके पीछे एटीएस की दो दो थ्योरी की हकीकत चैनल ने बेनकाब कर दी। टीवी 9 के रिपोर्टर विलास अठावले और अकेला ने मुंबई एटीएस की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दीं। बौखलाई मुंबई पुलिस को मौका दिखा रवि प्रकाश के इंवेस्टमेंट रैकेट में। कि आखिर रवि प्रकाश अपने चैनलों में जिन्हें विज्ञापन भी पर्याप्त नहीं मिलते हैं, आखिर पैसा कहां से लगा रहे हैं।
चोर पुलिस मौसेरे भाई के बाद मैनेजमेंट के अगले टार्गेट था रात 8.30 पर जाने वाला शो, बिल्डर चार सौ बीस। इस शो में बड़े बड़े बिल्डरों के रैकेट का भंडाफोड किया जाता था। हीरानंदानी, दीवान बिल्डर्स, लोढ़ा जैसे बड़े बिल्डरों के खिलाफ स्टोरी की गईं। कि किस तरह से इन लोगों ने गरीबों के घर छीने। फर्जी तरीके से जमीने हथियाईं। ग्रीन जोन में घुस गए। मुंबई की समुद्री चौपाटी तक को नहीं छोड़ा। बिल्डर चार सौ बीस का ये शो रातो-रात चर्चा का विषय बन गया। ये काम करने की कूवत किसी में नहीं थी। चैनल का नाम लोगों की जुबान पर था। मगर चैनल के मालिकों और इंवेस्टर्स की नींद हराम हो चुकी थी। दबाव पड़ने शुरू हुए कि कुछ बिल्डरों को बख्शा जाए। किस तरह से टीवी 9 मैनेजमेंट ने घुटने टेके, इसका सबूत यह है कि जिस दिन अजित साही और उनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसी दिन से ही बिल्डर चार सौ बीस का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। यानि बिल्डरों के खिलाफ खबर बंद। रवि प्रकाश चाहते थे कि चैनल को स्टैबलिश करने के लिए शुरू में जमकर एंटी खबरें चलाई जाएं और स्टैबलिश होते ही सभी कुछ सेट कर लिया जाए। ये हो न सका और रवि प्रकाश का चैन छिनता गया।
इसी बीच लवासा का जिन्न सामने आया। खबर मिली कि पुणे के नजदीक में कई हजार करोड़ का लवासा ड्रीम सिटी का जो प्रोजक्ट तैयार हो रहा है, उसके लिए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पुणे की प्राकृतिक संपदा से खिलवाड़ किया गया। किसानों की जमीने हड़पी गईं। एक नदी की धारा को मोड़ा गया। जबरिया सरकारी क्लीयरेंस हासिल किया गया। लवासा से जुड़े हुए लोगों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले शामिल थी। टीवी 9 ने पूरे सात दिन इस गोरख-धंधे का खुलासा किया। इधर टीवी 9 ये खुलासा कर रहा था उधर देश के राष्ट्रीय समाचार चैनलों में लवासा के पक्ष में एड दिए जा रहे थे। मैनेजमेंट इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर सका। दबाव पड़ने शुरू हुए कि एक बार फिर से टोन डाउन किया जाए। खबर टोन डाउन नहीं की गई, बल्कि उसके प्रोमो तक चलाए गए। रविप्रकाश इससे बेहद ही आहत हुए। ये तो फिर भी गनीमत थी। अगली खबर ने तो रवि प्रकाश के दिमाग की सारी नसें सामने रख दीं। टीवी 9 ने खबर दिखाई कि किस तरह से चिंटू शेख नाम के एक आदमी को नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने गोली मारी। टीवी 9 के पास चिंटू शेख का इकबालिया बयान था। उसका खून से लथपथ विजुअल था। ये खबर सिर्फ टीवी 9 के ही पास थी। पूरे चार घंटे हम इस खबर पर बने रहे। आखिरकार नीतेश राणे के खिलाफ मुंबई पुलिस को 307 का मामला दर्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र के एक कददावर मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो गया। इस बीच नारायण राणे के टीवी 9 में करीब एक दर्जन फोन आए। खबर रूकवाने की खातिर। हैरानी की बात ये थी कि इधर राणे के फोन आ रहे थे, उधर रवि प्रकाश परेशान थे कि हम राणे का पक्ष नहीं चला रहे हैं। रवि प्रकाश ने यह भी सलाह दी की पहले इस मामले में पुलिस अपना इंवेस्टिगेशन पूरा कर ले उसके बाद हम पुलिस इंवेस्टिगेशन के आधार पर ही खबर दिखाएं। इस बार उनको निराशा हाथ लगी। ऐसा करने से संपादकों ने साफ मना कर दिया।
कोई भी कहानी सबूत मांगती है। इस कहानी का सबूत यह है कि जैसे ही अजित साही और उनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया गया, अगले दिन की सुबह की पहली हेडलाइन थी कि नारायण राणे के बेटे नितेश राणे निर्दोष हैं। उनके कमरे में कोई गोली चली ही नहीं थी। ये वही टीवी 9 कह रहा था जिसकी खबर के बाद राणे के बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। सवाल यह है कि जिस दिन अजित साही और उनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया गया उसी दिन चैनल की पूरी की पूरी एडिटोरियल लाइन क्यूं बदल दी गई। क्यूं सारे एंटी प्रोग्राम बंद कर दिए गए। नितेश राणे उसी दिन निर्दोष क्यूं हो गए। लवासा का प्रोमो उसी दिन क्यूं उतार दिया गया।
और तो और, सच के सिपाही का प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया। टीवी 9 में आरटीआई डेस्क ने सच के सिपाही का एक डेली शो शुरू किया था। इस शो में सच की लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट, आम लोग सहित तमाम तबके से जुड़े लोगों की कहानी दिखाई जाती थी। टीवी 9 मुंबई के ऑफिस में शायद ही ऐसा कोई आरटीआई एक्टिविस्ट होगा जो न आया होगा। बाकायदा टीवी 9 में एक आरटीआई डेस्क बनाई गई थी। जिसका काम भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आरटीआई का इस्तेमाल करके खबरें निकालना था। इस डेस्क ने एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबरें दी। महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों से तमाम एक्टिवस्ट को अपने अभियान में शामिल किया। जो काम कोई नहीं कर रहा था, वो काम भी करके दिखाया। ये प्रोग्राम भी उसी दिन बंद कर दिया गया जिस दिन से अजित साही और उनकी टीम को विदा किया गया। साथ आरटीआई डेस्क के तहत चलने वाला पर्दाफाश भी बलि चढ़ गई। रविप्रकाश ने बिल्डर लाबी, पुलिस लाबी, नेता लाबी के आगे घुटने टेक दिए। वे अपनी कमाई के स्रोत के खुलने के डर से बेहद परेशान थे। सत्यम से जो उनका लिंक है, उसने भी उन्हें बेबस कर दिया। अफ्रीका और अमेरिका में भी उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में इंवेस्टमेंट किया है। उसके सोर्स के बारे में भी रवि प्रकाश ने एक रहस्यात्मक चुप्पी बनाकर रखी है। टीवी 9 के किसी भी चैनल पर विज्ञापन बेहद ही कम हैं। फिर भी रवि प्रकाश की दुकान चल रही है। पैसे का सोर्स क्या है, रवि प्रकाश इस बात पर खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ इशारा करती है। क्या सत्यम की काली कमाई टीवी 9 के जरिए सफेद की जा रही है। क्या रविप्रकाश के इंवेस्टमेंट में कुछ ऐसा है जो एक दूसरे सत्यम की कहानी तैयार कर रहा है।
रवि प्रकाश के सच की कहानी आगे भी जारी रहेगी....
The Adventures of Sherlock Holmes
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