छोटे किसानों के लिए अत्याधुनिक तरीके से खेती करवाने के लिए बिहार सरकार द्वारा “ई. किसान भवन” का निर्माण कराने के लिए 6889.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा मार्च, 2010 तक कुल 3629.15 लाख रुपये इस कार्य हेतु कार्यकारी विभाग को हस्तानान्तरित की गई।
तमाम ब्लॉग-वासियों से अनुरोध है कि इस बात की पुष्टि करें कि क्या छोटे किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? कितने स्थानों पर “ई. किसान भवन” का निर्माण करा लिया गया है? कहां-कहां धांधली है। इससे किसानों की हालत कितनी सुधरी है। आदि-अनादि....?
1 टिप्पणियाँ:
चोर सरकार से बचे तब न किसी भवन का निर्माण किया जा सकता है.
एक टिप्पणी भेजें