केन्द्रीय सूचना आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग को सुझाव दिया है वह उन आरटीआई आवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे जो सिविल सेवा की परीक्षाओं में नकली दस्तावेज जमा करते हैं। यह सुझाव मुख्य सूचना आयुक्त हबीबुल्ला वजाहत ने एक मामले की सुनवाई बाद दिया।
दरअसल लखनऊ के सत्य नारायण शुक्ला ने 2006 में एक आरटीआई दायर की थी, जिसमें सिविल सेवा की परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के नाम, पते, पिता का नाम, पद तथा परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण देने को कहा गया था। साथ ही यह भी पूछा गया कि सामान्य वर्ग के उन उम्मीदवारों के नाम और पते बताएं जिनके अंक आरक्षित वर्ग से अधिक थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो सका।
इसके जवाब में संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि ऐसी असंगत सूचना नहीं दी जा सकती। आयोग उम्मीदवारों के माता-पिता के पेशा का डाटा नहीं रखा जाता है। साथ ही आयोग ने कहा कि सामान्य वर्ग के संबंध में ऐसे सूचना नहीं दी जा सकती ।
शुक्रवार, 4 जुलाई 2008
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