काफी मशक्कत के बाद मिला आर.टी.आई., लेकिन......

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सूचना का अधिकार 2005 जैसे कानून विकासशील देशों के लिए अति असरदार कानून है। यह बात संयुक्त राष्ट्र ने अपने हाल के एक रिपोर्ट में कही है। भारत एशिया और पेसीफिक के उन आठ देशों की श्रेणी में है जो जिसे सूचना का अधिकार जैसे कानून लागू किया है। यह कानून भ्रष्टाचार कम करने, जीवन स्तर सुधारने, जवाबदेह और पारदर्शिता के लिए मददगार है। साथ ही रिपोर्ट मे कहा गया है मुख्य रुप से भारत में यह कानून अधिक प्रभावी है। क्योंकि यहाॅ यह कानून अधिक शख्त है। साथ ही भारत में इस पर कई आंदोलन हो रहे है। और इस प्रगतिशील सूचना का अधिकार कानून सूचना और प्राद्योगिकी, ई. गर्वेनेस का उपयोग प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह के लिए उपयोग कर रहे है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद यह कानून भारत मंे लागू हो पाया है। जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह के लिए दवाब बनाया है। वर्तमान में सरकार ने सुझाव दिया है इस कानून में कुछ फेरबदल किया जाए। साथ ही कुछ सरकारी संस्थाओं, केबिनेट पेपर को इस कानून के दायरें से बाहर किया जाना चाहिए।